एकैपटक राजा पनि, गणतन्त्र पनि, माओवादी पनि, एमाले पनि—सबै ओलीको विरुद्ध!
काठमाडौं, चैत २८ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व संकट र जनअसन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न पूर्णरूपमा असफल देखिएको छ। राजधानीको सडकहरू आन्दोलनको भरमारले भरिएका छन्—र ती आन्दोलनहरू कुनै एउटै समूह वा मागका सीमित छैनन्। राजावादीदेखि गणतन्त्र पक्षधर, विपक्षी दलदेखि स्वयं सत्तारूढ एमालेसम्म सडकमै छन्। स्थिति यस्तो छ, मानौं सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग राख्दै हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ, जसका क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसहितका नेताहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको रिहाइ र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राप्रपा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ। राप्रपाका नेताहरूले व्यवस्थाले जनताको असन्तुष्टि थेग्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै सत्ता परिवर्तन मात्र विकल्प भएको दाबी गरिरहेका छन्।
यसैबीच, स्वतन्त्र समूह, राजा फर्काउने अभियानकर्ता दुर्गा प्रसाईं भने फरार रहँदै पनि भिडियो सन्देशमार्फत् सरकारविरुद्ध उत्तेजक भाषण दिइरहेका छन्।
तर, जनसंवेदनशीलताको जिम्मा बोकेको सरकार आफैं भित्रैबाट विभाजित छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी एमालेले वडादेखि सहरसम्म सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ। सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताहरू विरोधका नाराहरू लिएर सडकमै हुँदा, प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारभित्र शान्त देखिनु विडम्बनापूर्ण दृश्य बनेको छ।
राजावादीहरूको आक्रोश मात्र होइन, गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू पनि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायतले भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। संघीयता खारेजीको मागसहित जनमोर्चा, सहकारी पीडितहरू, शिक्षकहरू, चिकित्सकहरू, विद्युत प्राधिकरणका समर्थक, जातीय संस्थाहरू—सबै आ–आफ्नो मुद्दा लिएर सडकमा उत्रिएका छन्।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै ब्यानरसहित दबाबमूलक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा रहेका पोस्ट ग्र्याजुएट चिकित्सकहरू सरकारसँगको पुरानो सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै माइतीघर मण्डलमै धर्नामा छन्। उता सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन पनि थप आक्रोशित हुँदैछ।
अझ हास्यास्पद त तब देखिन्छ जब सत्तामा रहेका रास्वपा, जसका सभापति रवि लामिछानेमाथि ठगी मुद्दा चलिरहेको छ, सरकारले आफ्नो नेता फसाएको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दैछ। सत्ताभित्रै विरोधको स्वर चर्किँदा प्रधानमन्त्री ओलीले 'सब ठिकै छ' भन्ने शैलीमा मौनता साधिरहनु जनतासँगको विश्वासघात हो।
काठमाडौं महानगरका गतिविधिबाट आहत कबाडी व्यवसायीदेखि प्रदेशको नामविरोधमा आन्दोलनरत कोशीका नागरिकसम्म सबै असन्तुष्ट छन्। देशको कुनै कुनामा सरकारप्रति विश्वासको उज्यालो देखिँदैन।
संकटको मूलमा ओलीको अहंकार
ओली सरकारको यो दुर्दशाको मूल कारण हो—प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता, संवादहीनता र असंवेदनशीलता। बारम्बार जनअपेक्षा विपरीत निर्णय गर्ने, आन्दोलन बढ्दा पनि संयोजनको प्रयास नगर्ने, आफ्नै पार्टीभित्रको असहमतिको बेवास्ता गर्ने ओलीको शैलीले देशलाई निराशाको भुमरीमा पु¥याएको छ।
जनता थाकेका छन्—चर्का भाषण, राष्ट्रवादको नाममा बर्बादी, अनि आफ्नै नेता चक्रमा घुमिरहने प्रदर्शन हेर्दाहेर्दै।
केपी शर्मा ओली अझै पनि आफूलाई सर्वसक्तिमान ठान्छन्। तर, सडकमा झरेका शिक्षक, चिकित्सक, कवाडी व्यवसायी, विद्युत समर्थक, राजावादी, गणतन्त्रवादी—सबैले सरकारलाई एउटै सन्देश दिइरहेका छन्: "अब काफी भयो!"
तर प्रश्न यति मात्र होइन—प्रधानमन्त्री ओली अझै कुर्सीमा रहिरहने हुन्? कि उनी जनताको आवाज बुझेर सम्मानजनक अवकाश लिने छन्?
समय कम छ। चुप लागेर यो आँधी टर्ने छैन। कुर्सी जोगाउने हो भने जनताले उठाएका चिच्याहटहरूलाई सुन्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो। नत्र, आन्दोलनको यो आगो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै दन्काएर लैजानेछ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि क्रमशः विगत केही महिनायता गहिरिँदै गएको हो। संसदभित्रको संख्यात्मक बललाई कवच बनाउँदै जनभावनाको निरन्तर अवहेलना गर्दै आएको ओली नेतृत्वले विपक्ष मात्र होइन, आफ्नै दलभित्रबाट पनि दबाब भोग्न थालेको छ।
यसले गर्दा आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको चाहना होइन, व्यवस्थाप्रतिको व्यापक विमति र वैकल्पिक सोचको सुरुवातजस्तो देखिन्छ।
राजनीतिक आन्दोलनहरू: सत्ता र विपक्ष एकै स्वरमा
१. राप्रपा – राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग
राप्रपाले १५ चैतमा तीनकुनेमा ठूलो प्रदर्शन गर्यो, जुन हिंसात्मक बन्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर पक्राउ परेपछि, राप्रपाले बिना सर्त रिहाइ र न्यायिक छानबिनको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यो।
२. एमाले – पार्टीभित्रैको विरोध
ओली नेतृत्वको आफ्नै पार्टी, एमालेले “जरा अभियान”को नाममा वडा, जिल्ला र सहरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। यी कार्यक्रमहरू ओली सरकारकै ढिलासुस्ती, असंवेदनशीलता र अहंकारविरुद्ध परोक्ष रूपमा लक्षित छन्।
३. गणतन्त्र पक्षधर मोर्चा (माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी)
१५ चैतमा भृकुटीमण्डपमा भव्य सभा गरेर सरकारको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राष्ट्रियताप्रतिको लापरवाहीको आलोचना गरियो। उनीहरूको मूल सन्देश थियो—संविधानको रक्षा गर्न सत्ताको संरचना परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ।
४. रास्वपा – रवि लामिछानेको मुद्दालाई लिएर आक्रोशित
सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा फसाइएको भन्दै रास्वपाले सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ।
५. राष्ट्रिय जनमोर्चा – संघीयता खारेजीको माग
२४ चैतदेखि जनमोर्चाले संघीयताको विरोधमा काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
६. राजतन्त्र जनआन्दोलन समिति – अल्टिमेटम र सामूहिक गिरफ्तारीको चेतावनी
जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति अगाडि बढिरहेको छ। नवराज सुवेदीलगायतका कार्यकर्ता रिहा नगरिए २१ वैशाखपछि सामूहिक गिरफ्तारीको चेतावनी दिएको छ।
७. दुर्गा प्रसाईं – फरार तर सक्रिय
तीनकुने प्रदर्शनका मुख्य अगुवा प्रसाईं अहिले फरार छन्। तर, भिडियो सन्देशमार्फत उनले ओली सरकारविरुद्ध "देश र धर्ममाथिको षड्यन्त्र" को आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई उक्साइरहेका छन्।
८. प्रभु साह – कवाडी व्यवसायीको नेतृत्वमा
२४ चैतमा जनप्रदर्शन गरेपछि, आम आदमी पार्टीले अब १५ जेठमा सिंहदरबार घेराउको तयारी थालेको छ।
९. शिक्षक आन्दोलन – विद्यालय शिक्षा ऐनको माग
शिक्षकहरू पट्टी, टर्च, कविता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत आफ्ना मागहरू अघि सारिरहेका छन्।
१०. पोस्ट ग्र्याजुएट चिकित्सक – तलब कार्यान्वयनको माग
२१ चैतदेखि माइतीघरमा धर्ना जारी छ। ४८ हजार तलबको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
११. सहकारी र लघुवित्त पीडित – पुराना सहमति कार्यान्वयनको माग
१७ चैतदेखि आन्दोलनरत छन्। लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ठगिएका सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
१२. कुलमान घिसिङको पक्षमा प्रदर्शन
२५ चैतमा घिसिङ बर्खास्तीविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको थियो।
१३. कवाडी व्यवसायी – काठमाडौं महानगरको निर्णयविरुद्ध
"गरिखान दे!" भन्ने नारासहित प्रदर्शन भइरहेको छ। महानगरको दबाबविरुद्ध उद्यमशील वर्ग आक्रोशित बनेको छ।
१४. मुकुम्लुङ केवलकार विरोध
कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट समूहहरू राजधानीमै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
१५. पत्रकार महासंघ – पत्रकार सुरेश रजक मृत्युपछि आन्दोलन
दोषीमाथि कारबाही, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र रजकप्रति श्रद्धाञ्जलीसहित विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
अपडेट: आन्दोलन अझ चर्किंदै
-
वैशाख ७ – राप्रपाको अर्को प्रदर्शन
-
१५ जेठ – आम आदमी पार्टीद्वारा सिंहदरबार घेराउ
-
वैशाख २५ – एकीकृत समाजवादीको आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रम
-
शिक्षक, चिकित्सक र पीडित समूहले निरन्तर आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्
नेपालको सडक राजनीतिले फेरि निर्णायक मोड लिएको छ। आन्दोलनको यो लहर केवल केही मागमाथिको असन्तुष्टि होइन—यो ओली नेतृत्वको समाप्तिको संकेत बन्ने हो कि भन्ने प्रश्न दिनानुदिन चर्किंदैछ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि आफूलाई सर्वसक्तिमान ठानिरहे भने, यो आन्दोलनको आँधीले सिंहदरबारको ढोका मात्र होइन, उनको राजनीतिक भविष्य पनि उडाउनेछ।
