नेपालमा भारतीय प्रहरीले गरेको एक अवैधानिक अपरेसनले कूटनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ। उक्त घटनापछि भारतको गृह मन्त्रालय (MHA) ले सबै राज्य र संघीय प्रदेशहरूका प्रमुख सचिव तथा प्रहरी महानिर्देशकहरूलाई कडा निर्देशन पठाउँदै विदेशमा कुनै पनि अनुसन्धान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने याद गराएको छ।

फेब्रुअरीको अन्तिम साता घटेको यस घटनामा पञ्जाब प्रहरीको एन्टी-ग्याङस्टर टास्क फोर्स (AGTF) का झण्डै छ जना अधिकारीहरू नेपाल प्रवेश गरी काठमाडौं बाहिरको नागार्जुन क्षेत्रमा रहेको एक रेष्टुराँ नजिकै एक फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्न खोजेको बताइएको छ।

भारतीय प्रहरीको गतिविधिबारे थाहा पाएपछि नेपाली प्रहरीले तुरुन्त कारबाही गर्दै पञ्जाब टोलीलाई थप अघि बढ्न रोक लगाएको थियो। यसपश्चात उच्च तहका अधिकारीहरूबीच दिल्ली र काठमाडौंमा सम्पर्क भएको र त्यसपछि मात्र भारतीय प्रहरी टोलीलाई फर्कन दिइएको थियो।

“अनुमति बिना आएको प्रहरीले भारतको तर्फबाट लज्जाजनक स्थिति सिर्जना गर्‍यो,” एक भारतीय वरिष्ठ अधिकारीले बताए।

यद्यपि भारत र नेपाल दुवै सरकारले घटनालाई गोप्य राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्, किनकि दुबै देशले विगतमा आपराधिक अनुसन्धानमा औपचारिक तथा अनौपचारिक सहयोग गर्दै आएका छन्। तर गृह मन्त्रालयले मार्च १९ मा सबै राज्यका प्रमुख सचिव, प्रहरी महानिर्देशक तथा दिल्ली प्रहरी आयुक्तलाई औपचारिक पत्र पठाएको हो।

पत्रमा नेपाललाई सिधा नाम नलिए पनि उल्लेख गरिएको थियो: “हालैको एक घटनामा कुनै राज्य प्रहरी टोलीले विदेशमा आपराधिक मुद्दाको अनुसन्धानका लागि त्यहाँको सक्षम निकायबाट स्वीकृति नलिएर गएको पाइएको छ, जसले प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न गर्‍यो।”

गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि विदेशी सरकारको पूर्व स्वीकृति र विदेश मन्त्रालय वा सम्बन्धित भारतीय दूतावासलाई जानकारी नदिई गरिने कुनै पनि भ्रमणले अनावश्यक अप्ठ्यारो उत्पन्न गर्न सक्छ र त्यो सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या हुन सक्छ।

हालको मार्गदर्शनअनुसार, कुनै पनि भारतीय अनुसन्धान अधिकारीलाई विदेशी भूमिमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले यस्ता भ्रमणहरू आधिकारिक कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत मात्र हुनुपर्छ र सम्बन्धित देशस्थित भारतीय दूतावासलाई जानकारी दिनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ कि विदेशमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी टोली पठाउनु परेमा त्यसको प्रस्ताव पहिले गृह मन्त्रालयको आन्तरिक सुरक्षा–द्वितीय विभागमा पठाइनुपर्छ। स्वीकृति प्राप्त भएपछि टोलीले गन्तव्य मुलुकको भारतीय दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुपर्छ।

अखिल भारतीय सेवा आचार संहितामा पनि भनिएको छ कि विदेशी भूमिमा कुनै पनि अनुसन्धान वा सरकारी कामको लागि प्रहरी अधिकृतले विदेश मन्त्रालयबाट राजनीतिक स्वीकृति र गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षा स्वीकृति लिनु आवश्यक छ। व्यक्तिगत यात्राको हकमा समेत अधिकारीहरूले सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

नेपालको गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रतिक्रिया मागिएको थियो। मन्त्रालयका संयुक्त सचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने, “हामीसँग त्यस्तो कुनै घटनाबारे जानकारी छैन।” उता, पञ्जाबको AGTF का प्रमुख प्रमोद बानले घटनालाई सामान्य बनाउँदै भने, “हाम्रो टोली सूचना संकलन गर्न गएको थियो, कुनै अपरेसन गर्न होइन।” नेपाली प्रहरीले उनीहरूलाई थुन्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यस्तो केही भएको होइन।”

यद्यपि भारतीय अधिकारीहरूले औपचारिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्, गृह मन्त्रालयको पत्राचारले घटनाको गम्भीरता प्रष्ट पारेको छ।

इतिहासमा भारत र नेपालबीच आपराधिक नियन्त्रणका मामिलामा सहकार्य हुँदै आएको छ। सन् २०१३ मा इन्डियन मुजाहिद्दिनका प्रमुख यासिन भटकल नेपाल–भारत सीमाबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसैगरी, २००८ मा गुडगाउँ किड्नी र्‍याकेटका मुख्य आरोपी डा. अमितकुमारलाई पनि नेपाल प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरी भारतीय सीबीआईलाई सहयोग गरेको थियो।

तर हालको घटनाले प्रष्ट देखाएको छ—कूटनीतिक प्रोटोकल पालना नगरी गरिने यस्ता कार्यहरूले दुई मित्र राष्ट्रबीच पनि अनावश्यक तनाव निम्त्याउन सक्छ।