काठमाडौं — नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वराजालाई संसदको समितिमा बोलाउने प्रस्ताव अगाडि आएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक राजावादी आन्दोलनबारे जवाफ दिन संसद्‌को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

"पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समितिमै बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ गरौं," सांसद परियारले भने, "उनी पनि अब एक साधारण नागरिक हुन्, जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कानुनी चौखटभित्र बस्न बाध्य छन्।"

परियारले थपे, "लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन।"

राजावादी आन्दोलनको क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनको आडमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पार्टी कार्यालयमा समेत आगजनी भएको थियो।

कांग्रेस मात्र होइन, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका सांसदहरूले समेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई घटनाको उत्तरदायित्व लिन संसद्मा बोलाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्।

सांसदहरूको भनाइ अनुसार तीनकुनेको आन्दोलन केवल स्वतःस्फूर्त नागरिक प्रदर्शन मात्र थिएन, तर त्यसमा शंका लाग्ने गरी पूर्वराजाको संलग्नता देखिएको छ। "यदि पूर्वराजाको अभिप्रेरणामा हिंसा भड्किएको हो भने त्यो प्रजातन्त्र र कानून दुवैप्रतिको गम्भीर अपमान हो," एक माओवादी सांसदले बैठकपछि भने।

पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने प्रस्ताव अघि बढेमा नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक कुनै पूर्वराजालाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया थालिनेछ।

यो कदम केवल घटनाको छानबिन नभएर, गणतन्त्रप्रति चुनौती दिने जुनसुकै शक्तिलाई कानुनी चौखटमा ल्याउने ऐतिहासिक मोडको संकेतसमेत बन्न सक्ने देखिएको छ।

---

सांसदहरूको प्रस्तावलाई समितिले कसरी अगाडि बढाउँछ ?
अब यो प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा जानेछ। समितिमा बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त भएमा पूर्वराजालाई बोलाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। यद्यपि यो कदम संवैधानिक दृष्टिले कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

लोकतान्त्रिक इतिहासको एक महत्वपूर्ण मोड
यदि संसद्ले पूर्वराजालाई आधिकारिक रूपमा समितिमा बोलाएर बयान लिन्छ भने, त्यो केवल एक घटनाको जवाफ खोज्ने काम होइन, नेपालमा शासन प्रणाली परिवर्तनपछिको ऐतिहासिक न्यायिक र राजनीतिक अभ्यास बन्न सक्छ।