काठमाडौं, नेपाल — नेपालको शताब्दीऔं लामो राजतन्त्रलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलनले अपदस्थ गरेको करिब दुई दशक व्यतीत हुँदा, यो हिमाली राष्ट्र पुनः एक अनपेक्षित राजनीतिक तरंगको साक्षी बनिरहेको छ — त्यो हो, शाही शासन पुनर्स्थापनाको पक्षमा सुरु भएको एक नवोदित, यद्यपि विवादास्पद, अभियान। वि.सं. २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले लोकतन्त्रप्रतिको एकीकृत राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्तरूप दिँदै एक ऐतिहासिक मानक स्थापित गरेको थियो। तथापि, सन् २०२४-२५ (वि.सं. २०८१/८२) का समसामयिक राजतन्त्र पक्षधर गतिविधिहरूले आकार, नेतृत्व, रणनीति र जनसमर्थनका दृष्टिले त्यस ऐतिहासिक आन्दोलनसँग तात्विक भिन्नता प्रस्तुत गर्दछन्, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यको जटिलता र निरन्तर परिवर्तनशील चरित्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

---

वि.सं. २०६२/६३ को युगान्तकारी जनआन्दोलन

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा २०६१ फागुनमा निर्वाचित सरकार विघटन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्ने कदम विरुद्धको सीधा र सशक्त जनाभिव्यक्ति थियो। माओवादी विद्रोह नियन्त्रणको तर्क दिइए तापनि, उक्त कदमले वस्तुतः सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तलाई राजतन्त्र विरुद्ध एकताबद्ध तुल्यायो।

उक्त आन्दोलनको विशालता र व्यापक जनसहभागिता अविस्मरणीय छ। विद्यार्थी, पेशाकर्मी, किसानदेखि नागरिक समाजसम्म, लाखौं नागरिकहरू (सम्भवतः दशौं लाख) स्वस्फूर्त रूपमा देशभर प्रदर्शनमा उत्रिए, जसले राष्ट्रिय जीवनलाई नै ठप्प पारेको थियो। यो अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी परिचालनले लोकतान्त्रिक शासन र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यप्रतिको गहन सार्वजनिक अभिलाषालाई अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्‍यो।

आन्दोलनको नेतृत्वको बागडोर प्रमुख संसदीय दलहरूको गठबन्धन, सात दलीय गठबन्धन (SPA), ले सम्हालेको थियो, जसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता शीर्ष नेताहरूको निर्णायक भूमिका थियो। अझ महत्वपूर्ण पक्ष, वि.सं. २०६२ मङ्सिरमा सम्पन्न ऐतिहासिक १२-बुँदे समझदारी पश्चात्, सशस्त्र द्वन्द्वरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को रणनीतिक समर्थनले आन्दोलनलाई थप बल प्रदान गर्‍यो। मूलधारका दलहरू र विद्रोही शक्ति बीचको यो दुर्लभ सहकार्यले राजतन्त्र विरुद्ध एक अदम्य र एकीकृत मोर्चा खडा गर्‍यो, जसले राजनीतिक सहमतिको अद्वितीय क्षण प्रस्तुत गर्‍यो।

आन्दोलनका कार्यनीतिहरू प्रधानतः शान्तिपूर्ण थिए, जसमा विशाल जनप्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी हड्ताल (बन्द) र नागरिक अवज्ञा प्रमुख थिए। यी गतिविधिहरूको निरन्तरता र घनत्वले सिर्जना गरेको प्रचण्ड दबाबले अन्ततः शाही सत्तालाई विवश तुल्यायो। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा संयमित र शान्तिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरिएकाले आन्दोलनले व्यापक नैतिक र राजनीतिक वैधता हासिल गर्‍यो।

आन्दोलनको राजनीतिक परिणति स्पष्ट थियो: राजा ज्ञानेन्द्र वैशाख ११, २०६३ (April 24, 2006) मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए। यसले संविधान सभा निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो, जसको अन्तिम परिणतिस्वरूप जेठ १५, २०६५ (May 28, 2008) मा राजतन्त्रको विधिवत् उन्मूलन भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो।

त्यसबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका पनि उल्लेखनीय थियो। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि राजा ज्ञानेन्द्रमाथि निरन्तर कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेका थिए। विश्व समुदायको यो समर्थनले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र सात दलको प्रयासलाई महत्वपूर्ण बाह्य वैधता र नैतिक बल प्रदान गरेको थियो।

---

वि.सं. २०८१/८२ को उदीयमान राजतन्त्र समर्थक अभियान

दुई दशकपश्चात्, अर्थात् सन् २०२४-२५ (वि.सं. २०८१/८२) मा, एक भिन्न प्रकृतिको राजनीतिक अभियान चर्चामा छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत व्याप्त भनिएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धि र समग्रमा कमजोर शासकीय प्रदर्शनप्रतिको बढ्दो सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई आधार बनाउँदै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको स्वर सुनिन थालेको छ।

यस अभियानसँग सम्बन्धित केही प्रदर्शनहरू भएका छन्, तर ती वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनको तुलनामा आकार र व्यापकतामा अत्यन्तै सीमितछन्। उदाहरणका लागि, चैत २०८१ (March 2025) मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा विमानस्थलमा भएको भनिएको करिब १०,००० को उपस्थिति वा अन्यत्र भएका हजारौंको संख्याका प्रदर्शनहरू, राष्ट्रव्यापी प्रभाव सिर्जना गर्न असफल देखिन्छन् र प्रायः निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रीकृत छन्।

---

नेतृत्व र रणनीतिक धरातलमा भिन्नता

वर्तमान अभियानको नेतृत्व खण्डित छ र केही प्रमुख पात्रहरू विवादास्पद छन्। पूर्व माओवादी समर्थकबाट व्यवसायी बनेका दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यसका मुख्य प्रणेताका रूपमा देखिएका छन्। प्रसाईं आफ्नो उग्र भाषणशैली, आर्थिक अनियमितताका आरोपहरू (जस्तै, ऋण प्रकरण) र नेतृत्व गरेका प्रदर्शनहरूमा हिंसात्मक झडप (जस्तै, चैत १५, २०८१ को काठमाडौं घटना, जसमा हताहती समेत भयो) का कारण चरम आलोचित छन्, जसको परिणामस्वरूप उनी वैशाख १, २०८२ (April 11, 2025) मा पक्राउ परे।

अर्कोतर्फ, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले संस्थागत रूपमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डालाई पार्टीको मूल नीतिका रूपमा अघि सारेका छन्। उनी संघीय गणतान्त्रिक संरचना महँगो र अप्रभावी भएको तर्क गर्दछन्। यद्यपि, वि.सं. २०७९ को आम निर्वाचनमा राप्रपाले प्राप्त गरेको नगण्य चुनावी सफलता (१४ सिट) ले राजतन्त्रको पक्षमा निश्चित तर सानो समर्थन भए तापनि, व्यापक राष्ट्रिय जनअनुमोदनको अभाव स्पष्ट पार्छ। वि.सं. २०६२/६३ को जस्तो एकीकृत संस्थागत समर्थन र राष्ट्रव्यापी परिचालन क्षमता वर्तमान नेतृत्वमा देखिँदैन।

चिन्ताजनक रूपमा, हालका केही प्रदर्शनहरूमा देखिएको हिंसात्मक प्रवृत्तिले अभियानको वैधता र सार्वजनिक स्वीकार्यता माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जुन २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको चरित्रसँग पूर्णतः मेल खाँदैन।

---

अन्तर्राष्ट्रिय मौनता र शङ्का

वि.सं. २०६२/६३ मा लोकतन्त्र बहालीका लागि प्राप्त स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको ठीक विपरीत, वर्तमान राजतन्त्र समर्थक अभियानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन र शङ्कालु देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा गणतन्त्रतर्फको झुकाव र नेपालले हासिल गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई ध्यानमा राख्दै, कुनै पनि बाह्य शक्तिबाट यस्तो प्रतिगामी देखिने अभियानलाई समर्थन मिल्ने सम्भावना लगभग शून्य छ।

---

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतीकात्मक भूमिका र जोखिम

यस अभियानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभए तापनि, उनको भूमिका प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ। फागुन २०८१ को भिडियो सन्देश र चैत २०८१ को सार्वजनिक उपस्थिति समर्थकहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। तथापि, दुर्गा प्रसाईं जस्ता हिंसा र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका विवादास्पद पात्रहरूसँगको अप्रत्यक्ष सम्बन्धले जोखिम र लाभ दुवै बोकेको छ। एकातिर, उनको उपस्थिति राजतन्त्रप्रति निष्ठा राख्नेहरूका लागि उत्साहजनक हुन सक्छ भने, अर्कोतिर यस्ता पात्रहरूसँगको सामीप्यताले अभियानको विश्वसनीयता घटाउने र तटस्थ जनमतलाई समेत विपक्षमा धकेल्ने खतरा रहन्छ।

---

तुलनात्मक विश्लेषण: दुई आन्दोलन, दुई युग

1. आकार/व्यापकता

   • २०६२/६३: राष्ट्रव्यापी, लाखौं (दशौं लाख) सहभागी

   • २०८१/८२: स्थानीयकृत, हजारौंको उपस्थिति मात्र

2. नेतृत्व

   • २०६२/६३: स्थापित दलहरू र माओवादीको संयुक्त मोर्चा

   • २०८१/८२: टुक्रिएको, विवादास्पद व्यक्तिहरूको अग्रसरता

3. रणनीति/कार्यनीति

   • २०६२/६३: शान्तिपूर्ण नागरिक अवज्ञा

   • २०८१/८२: विरोध प्रदर्शन, कतै हिंसात्मक झडप

4. जनसमर्थन

   • २०६२/६३: लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि जनादेश

   • २०८१/८२: गणतन्त्रप्रति असन्तुष्टि, तर सीमित समर्थन

5. अन्तर्राष्ट्रिय धारणा/समर्थन

   • २०६२/६३: लोकतन्त्रको पक्षमा खुला समर्थन

   • २०८१/८२: समर्थन विहीन, शंकायुक्त दृष्टिकोण

6. राजनीतिक सन्दर्भ/पृष्ठभूमि

   • २०६२/६३: निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि

   • २०८१/८२: असफल गणतन्त्रप्रति प्रतिक्रिया, विगतप्रति मोह

---

राजनीतिक विश्लेषण: केवल कोलाहल कि सम्भावित चुनौती?

वर्तमान राजतन्त्र समर्थक अभियानको प्रभावकारिता र सम्भावित असरबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच मतैक्य छैन। केही यसलाई "राजनीतिक कोलाहल" मात्र ठान्छन्। उनीहरूको तर्क छ – सीमित आकार, खण्डित र विवादास्पद नेतृत्व, मूलधारको राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको पूर्ण अभाव, र हिंसासँगको संलग्नताले यसलाई स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आसन्न खतरा मान्न सकिँदैन। राप्रपाको कमजोर चुनावी प्रदर्शनलाई उनीहरू राजतन्त्रको सीमित अपीलको प्रमाण मान्छन्।

तथापि, अन्य विश्लेषकहरू सचेत गराउँछन् कि यो अभियान, तत्काल ठूलो खतरा नभए तापनि, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व वर्गप्रतिको गहन जनअसन्तुष्टिको द्योतक हो। यदि निरन्तर कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेमा, यही जनअसन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै यो अभियान भविष्यमा अझ प्रबल स्वरूप ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर, यो दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि वर्तमान परिस्थितिमा राजतन्त्रको पूर्ण पुनर्स्थापना अत्यधिक असम्भव रहेको स्वीकार गर्दछन्।

---

निष्कर्ष

वि.सं. २०८१/८२ को राजतन्त्र समर्थक अभियानले नेपालको समकालीन राजनीतिमा असन्तुष्टिको एक स्वर अवश्य प्रदान गरेको छ। यद्यपि, यो अभियान वि.सं. २०६२/६३ को युगान्तकारी जनआन्दोलनले बोकेको राष्ट्रिय एकता, व्यापक जनसमर्थन, स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य र नैतिक धरातलबाट निकै टाढा देखिन्छ। यसले गणतन्त्रप्रतिको मोहभंगलाई सतहमा ल्याए तापनि, राजतन्त्रतर्फको यात्रा अनेकौं बाधा र विश्वसनीयताको संकटले घेरिएको छ। अन्ततः, यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य र यस्ता प्रतिगामी देखिने अभियानहरूको नियति, वर्तमान लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र गणतान्त्रिक नेतृत्वले जनगुनासोहरूलाई कति कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरामै निर्भर रहनेछ। यदि सुशासन प्रत्याभूत गर्न र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नेतृत्व वर्ग विफल रहेमा, असन्तुष्टिका स्वरहरू भविष्यमा अझ मुखरित भई गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।