भारत र नेपालको अदालतबीच ऐतिहासिक साँठगाँठ: अब मुद्दा छिटो टुंगिन्छ?
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अब केवल कूटनीतिक र व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन। आज भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ। दिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
यो सम्झौताले दुई देशका अदालतहरूबीच न्यायिक सुधार, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग र तालीम आदानप्रदानको नयाँ ढोका खोलेको छ। खासगरी नेपाली न्याय प्रणालीमा देखिएका ढिलासुस्ती, प्रविधिको अभाव, र अनुसन्धानको कमजोरी जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न भारतको अनुभवले मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
के छ MoU को मूल उद्देश्य?
-
कानून र न्याय क्षेत्रका पछिल्ला विकासबारे पारस्परिक जानकारीको आदानप्रदान
-
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रममार्फत न्यायाधीशहरू तथा अदालत अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि
-
प्रविधिको प्रयोग मार्फत अदालती प्रक्रिया छरितो बनाउने
-
संयुक्त कार्यदल गठन गरिने जसले यी कार्यक्रमहरूको योजना बनाउने र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने
भारतले यसअघि को–कोसँग गरेका छन् यस्ता MoU? भारतले पहिले नै इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरोक्को, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकहरूसँग पनि यस्ता न्यायिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ। नेपाल पनि अब सोही सूचीमा सामेल भएको छ, जसले नेपालको न्याय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग जुध्ने दिशामा अग्रसर भएको संकेत गर्छ।
विश्लेषण: के यो MoU नेपालका लागि गेम चेन्जर हुन सक्छ? नेपालमा मुद्दा किनारा लगाउन औसतमा वर्षौं लाग्ने समस्या दीर्घकालीन चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतसँगको सहकार्यले विद्यमान अदालतहरूको कार्यशैली, क्षमता र दक्षता सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने सम्भावना बलियो छ।
भारतको अदालतले प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ – उदाहरणका लागि e-Courts Project, virtual hearings, AI-based case management आदि। यदि यी प्रणालीहरूमध्ये केही नेपालमा पनि स्थानान्तरण गरिए भने मुद्दाको छिटो किनारा, पारदर्शिता र न्यायक पहुँचमा वृद्धि सम्भव छ।
चुनौती पनि छन् यद्यपि सहकार्य सकारात्मक छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालभित्रैको न्यायिक इच्छाशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती बन्न सक्छ। प्रविधिको प्रयोगले परिणाम दिनुअघि कानुनी संशोधन, तालिम र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता हुनेछ।
निष्कर्ष: नेपालको अदालतले भारतसँग MoU मा हस्ताक्षर गरेर एक “रिफर्मको यात्रा” सुरु गरेको छ। तर, सहमतिका कागजभन्दा पनि अब ध्यान “कसरी लागू गर्ने?” भन्नेमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। यदि यो MoU कार्यान्वयनमा सफल भयो भने नेपालमा न्याय प्रणालीमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने सम्भावना प्रबल छ।
सम्पादकीय टिप्पणी: यो MoU केवल एक औपचारिकता होइन, यो नेपाली न्याय प्रणालीको गति र गुणस्तर सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। अब अदालत भित्रको सुधारमा ‘बाहिरी’ सहयोगले ‘भित्रि’ रूपान्तरण सम्भव गराउनेछ।
