बङ्गलादेशमा हालै सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा धाँधली र अनियमितताका आरोपहरूले लोकतन्त्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकारमाथि विगत तीन निर्वाचनहरूमा व्यापक धाँधली गरेको आरोप लागेको छ, जसले देशको राजनीतिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।  

सन् २०२४ को जनवरीमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा विपक्षी दलहरूको बहिष्कार र हिंसात्मक घटनाहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिका र बेलायत जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यी निर्वाचनहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि सत्ता कायम राख्न लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। यसले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएर हिंसात्मक घटनाहरूको जोखिम बढाएको छ।

हालै, बङ्गलादेशको मुख्य विपक्षी दलले आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र निर्वाचन नभएमा देशमा अस्थिरता र जनतामा असन्तोष बढ्ने चेतावनी दिएको छ।

यसैबीच, शेख हसिनाको सरकारको पतनपछि, विद्यार्थी नेताहरूले नयाँ राजनीतिक दल ‘नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP)’ गठन गरेका छन्, जसले नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरी संविधान पुनर्लेखन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  

बङ्गलादेशमा लोकतन्त्रको भविष्य अहिले अनिश्चित देखिन्छ। चुनावी प्रक्रियामा विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न सबै पक्षहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।