काठमाडौं — काठमाडौंको चिसो मौसममा भारतबाट आएको एउटा गहिरो आवाजले सबैको ध्यान तान्यो। भारतका वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, हिमाली क्षेत्रप्रति भारतको गहिरो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“हिमालयहरू वातावरणीय संकटको गह्रौं भार बोकेर अघि बढिरहेका छन्,” उनले भने। “भारतले पनि ठूलो भागमा हिमाली भूभाग समेटेको छ, र हामीले यी प्रभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका छौं। हिमाली राज्य र त्यहाँका जनताको चासो भारतको पनि साझा चासो हो। हाम्रो वातावरणीय भविष्य गहिरो रूपमा एकअर्कासँग जोडिएको छ।”

यो अभिव्यक्ति शिष्टाचार मात्र थिएन — यो भावनात्मक पनि थियो।

मन्त्री यादवको काठमाडौं भ्रमण र उनको प्रष्ट भाषणले देखाउँछ कि भारत हिमालयको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक बुझिरहेको छ। करिब एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या अन्न र पानीको स्रोतका रूपमा भर पर्ने हिमालय अहिले जलवायु संकटले थिचिएको छ। यस्तै बेलामा भारतले भनेको छ — “हामीले यो संकट सिर्जना गरेका छैनौं, तर हामी यसबाट पन्छिन्न।”

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलवायु कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको नेतृत्वदेखि लिएर नेट-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यसम्म भारतले जलवायु न्यायको अवधारणा अघि सारेको छ — जुन विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि न्याय र सहकार्यको माग गर्छ।

यादवले यो भावना काठमाडौंमा पनि दोहोर्याए: “यो संकटमा भारतको भूमिका न्यून भए पनि हामी तत्कालीन रूपमा आवश्यक कदम चाल्न गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध छौं।”

दुई दिने भ्रमणका क्रममा उनले विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा सहभागी भएर भारतको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन् — जसमा हिमालयको संरक्षण, स्थानीय समाधानको विकास र हिमाली समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्ने विषयमा जोड दिइनेछ।

भारतको नेपालस्थित दूतावासले पनि उनको सन्देश नेपाली भाषामा साझा गर्दै लेखेको छ — “भारतले हिमाली राज्यहरू र उनीहरूका जनताको चिन्तालाई साझा गर्दछ। हाम्रो वातावरणीय भविष्य अभूतपूर्व तवरमा जोडिएको छ।”

यस सन्देशको शक्ति औपचारिक उपस्थितिभन्दा बढी हो — यो मानव संवेदनाको अभिव्यक्ति हो। जब जलवायु सम्मेलनहरू प्रायः तथ्यांक र ढिला वाचामा सीमित हुन्छन्, यादवको बोलीले उपस्थित सबैलाई सम्झाइदियो: हिमालय केवल दृश्य सौन्दर्य होइन, ती जीवन्त, पवित्र र संवेदनशील अस्तित्व हुन्।

सगरमाथा संवादको प्रारम्भमै भारतको सक्रिय र भावनात्मक सहभागिताले सम्मेलनको वातावरणमै ऊर्जा भरेको छ। यो क्षेत्रीय कूटनीति मात्र होइन, साझा अस्तित्व र उत्तरदायित्वको स्पष्ट संकेत हो। र प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारत यो जिम्मेवारी बोक्न तयार देखिन्छ।