'राजा बालेन’ को भ्रष्ट शासनः महानगरमै महाभ्रष्टाचारको अखडा!
रामप्रसाद रिजाल
शहरलाई ‘हाम्रो सहर, हाम्रो गवर’ बनाउने नारासहित चुनाव जितेका मेयर बालेन्द्र शाह—अहिले आफै सहरको राजा मात्र होइन, सायद ‘ईश्वर’ नै सम्झन थालेका छन्। कानुनभन्दा माथि, आलोचनाभन्दा पवित्र, र सुझावभन्दा पर—उनी स्वघोषित सर्वोच्च व्यक्तिमा रूपान्तरित भइसकेका छन्। मानौं महानगर उनको निजी राज्य हो, जनप्रतिनिधि होइन ‘दरबारका दरबारी’ हुन्। सिंहदरबार कानुनी शासनको प्रतीक भए पनि बालेनको दरबार भने ‘जसको सत्ता, उसको व्यवस्था’ भन्ने पुरानै तानाशाही शैलीको पुनरावृत्ति हो। राजधानीको सडकमा मेट्रोकॉम्प्लेक्सजस्तो देखिने उनको कार्यशैलीभित्र पसेपछि देखिन्छ—अधिकारको आडमा चलाइएको अपारदर्शीता, मनपरी र दण्डहीनता। यही हो ‘जनताको लागि’ भन्ने स्वघोषित मेयरको वास्तविक शासन।
फ्रान्स भ्रमणको चिट्ठा: बालेनका "सल्लाहकार" हरूको विदेश घुम्ती
सन् २०२४ मे १४–२५ मा फ्रान्सको कान्स फिल्म फेस्टिभलका लागि निम्तो त बालेनलाई मात्र आएको थियो। तर, उनले आफूसँगै दुईजना "सल्लाहकार"—कुमार बेन (सामाजिक सञ्जाल ह्याण्डलर) र पुराना साथी सुनिल लम्साल—लाई पनि लिएर गए। ती दुबै महानगरमा अवैतनिक र कानुनले नचिन्ने व्यक्ति थिए। तर, खर्च? महानगरको ढुकुटीबाट २० लाख रुपैयाँ!
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई बेरुजु घोषणा गरिसकेको छ। जब बारम्बार प्रश्न उठ्दा बालेनले जवाफ नदिए, त्यसपछि प्रतिवेदन देखेर भने उनी वकिल धाउँदै पुगे—“मलाई यो कानुनी कुरा थाहा थिएन”, भन्दै ‘तनाव’ व्यक्त गरे।
काठमाडौँमा सीप मेलाको नाममा करोडौंको चलखेल
महानगरले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भन्दै सुरु गरेको "सीप मेला" कार्यक्रम पनि राजनीतिक र ठेक्का घोटालाको अर्को अध्याय बनेको छ। एउटै कम्पनी—सुश्री मिडिया—मार्फत कोटेशन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी काम दिइएको थियो। नियम अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एउटै कम्पनीलाई पाँच लाख भन्दा माथिको काम दिन नपाइने भए पनि, महानगरका अधिकारी र "सम्पादकहरू" को मिलेमतोमा नियम पन्छाइएको छ।
कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा शैलेन्द्र झा र चन्द्रमणि भट्टराईको मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ। यिनै व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा "मेट्रो न्यूज" सञ्चालन गरिरहेका छन्—सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई।
‘नगर प्रहरी’ राजु र मेयरको गुटगठबन्धन
नगरप्रहरी प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डेले मेयरको मौखिक आदेशमा आफ्नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमै रोके। यस्तो दादागिरीविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कांग्रेस निकट वडाध्यक्षहरूको संरक्षणका कारण उनलाई कारबाही हुन सकेन।
फरक गुटगत दबाबमा योग्य अफसरहरू पन्छाइएका छन्। उदाहरणका लागि, संघीय कानुन अनुसार ‘कामु’ अधिकृतको कार्यकाल ६ महिना हुँदाहुँदै पनि नगर प्रहरी ऐन बनाइ राजुलाई लामो समयसम्म राखिएको छ।
डिजिटल बोर्ड र कर छलि: महानगरको अर्काे अध्याय
बालेनले डिजिटल बोर्ड नहुनु पर्ने बताउँदै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि, अहिले काठमाडौँमा १०० भन्दा बढी डिजिटल बोर्ड छन्, जसमध्ये धेरै अवैधानिक। राजस्व विभागका प्रमुख र नगरप्रहरी प्रमुखबीचको सेटिङले ती बोर्डलाई राजस्व नतिरी नै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। अहिले "अघाएपछि" मात्र लाइन काट्ने काम भइरहेको छ।
कर्मचारी हेरफेर: नीति होइन, स्वार्थको खेल
प्रशासनिक पुनर्संरचना र विभागीय हेरफेर पनि मेयरको स्वार्थ अनुसार भएको देखिन्छ। संघीय कानुन अनुसार कर्मचारी हेरफेरको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भए पनि, मेयरको सिधा हस्तक्षेप देखिएको छ।
निष्कर्ष: बालेन अब राजा होइन, अपारदर्शी शासनको प्रतीक
बालेन शाहले सुरुमा देखाएको ऊर्जा, नविन सोच र ‘जनता’को प्रतीकत्व अब धीरे–धीरे विघटनको चरणमा पुगेको छ। कानुनभन्दा माथि उठ्न खोज्ने जुन प्रवृत्तिले उनलाई एक समय लोकप्रिय बनायो, अहिले त्यही शैली उनको पतनको कारण बन्दैछ।
पारदर्शिताको नारामा चुनेका जनता आज जवाफ खोज्दैछन्—कहाँ छन् बालेनको सुशासनका सिद्धान्त?
रामप्रसाद रिजाल नेकपा (एमाले) का युवा नेता हुन्।
बालेन्द्र शाह