भारतले पाकिस्तानद्वारा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र खाली गर्न स्पष्ट र कडा सन्देश दिएको छ। विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले गिलगित-बाल्टिस्तानमा स्थानीय निर्वाचनको आदेश दिएपछि प्रतिक्रिया स्वरूप भनेको छ, "पाकिस्तानले आफ्नो अवैध कब्जा अन्त्य गर्नुपर्छ र गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ।"

भारतले गिलगित-बाल्टिस्तानलाई जम्मु-कश्मीर राज्यको अभिन्न हिस्सा मान्दै आएको छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन र भारतको सार्वभौमिकताको उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। भारतले यस कदमलाई पाकिस्तानको अवैध कब्जालाई वैधता दिन खोजिएको प्रयासको रूपमा देखेको छ।

भारतको यो कूटनीतिक प्रतिक्रिया पाकिस्तानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आएको हो। भारतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि जम्मु-कश्मीर र लद्दाख भारतका अभिन्न हिस्सा हुन्, र पाकिस्तानले आफ्नो अवैध कब्जा अन्त्य गर्नुपर्छ।

यस सन्देशले भारतको कूटनीतिक धारणा र रणनीतिक दृढता झल्काउँछ, जसले पाकिस्तानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने सम्भावना छ। भारतले गिलगित-बाल्टिस्तानको अवैध कब्जा अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास जारी राख्ने संकेत दिएको छ।