न्युयोर्क/इस्लामाबाद — पाकिस्तानमा बेलुच समुदायमाथि भइरहेको दमनका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कडा आवाज उठ्न थालेको छ। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार विशेषज्ञहरूले पाकिस्तान सरकारसँग बेलुच मानव अधिकारकर्मीहरूको तत्काल रिहाइको माग गर्दै कठोर शब्दमा चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले पाकिस्तानमा भइरहेको "योजना अनुसारको दमन र आवाज थिच्ने प्रवृत्ति" को कडा आलोचना गर्दै बेलुच नागरिकहरूमाथि भइरहेका दमनकारी कदमहरू तत्काल रोक्न आह्वान गरेको छ।

विशेषज्ञहरूको अनुसार बेलुच क्षेत्रमा सन् २०२४ मात्रमा दर्जनौं मानव अधिकारकर्मीहरू बेपत्ता पारिएका छन्, थुनिएका छन् वा सैन्य हिरासतमा अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य छन्। पाकिस्तान सरकारले आतंकवादको नाममा बेलुचको आवाज दबाउने कार्यलाई कानुनी जामा पहनाइरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत छ। यसरी स्वतन्त्र विचारधारालाई दमन गर्नु पाकिस्तानको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको उल्लंघन हो।

बेलुचिस्तानमा दिन प्रतिदिन चुलिँदो सैन्य उपस्थिति, सञ्चारमाध्यमहरूमाथिको नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण र ‘किल एन्ड डम्प’ नीति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रमा परेको छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् कि पाकिस्तानको यस्तो क्रियाकलापले केवल आन्तरिक असन्तुष्टि बढाउने हो, स्थायित्व होइन।

यसबीच भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा प्रति समर्थन जनाउँदै स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि “बेलुच मानव अधिकारकर्मीहरूका लागि न्यायको आवाज अब चुप लाग्न सक्दैन।” भारतले बेलुच जनताको आत्मसम्मान र स्वाधीनताप्रतिको अधिकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ, जुन एक सार्वभौमिक मानव अधिकार हो।

चीनले पाकिस्तानको यी कदमहरूमा मौन समर्थन जनाइरहेको छ, विशेषतः चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) अन्तर्गत बेलुच भूमिमा चलाइएका परियोजनाका कारण बेलुच जनता विस्थापित भएका छन्। यस विषयमा चीनको चुप्पीले उसको मानवीय मूल्यप्रति निर्लज्ज बेवास्ता प्रकट गर्छ।

पाकिस्तान सरकारले भने आफ्ना क्रियाकलापलाई “राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक” भनेर सही ठहर्याउन खोजेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यदि पाकिस्तानले यथाशीघ्र बेलुच मानव अधिकारकर्मीहरूलाई रिहा गरेन भने उसमाथि कूटनीतिक प्रतिबन्धदेखि आर्थिक सहायता रोक्ने कदमसम्म चालेको देख्न सकिन्छ।