कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा दिएको विस्फोटक अभिव्यक्तिले देशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। उनले प्रदेश सरकार, प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको मिलेमतोमा चलिरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको कडाभन्दा कडा आलोचना गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएका थिए। कार्कीले मोरङ जिल्लामा प्रहरी प्रशासनकै संलग्नतामा राति ट्रकहरू अवैध रूपमा पास गराउने, दिनभर व्यापारीहरूलाई त्रास देखाएर पैसा असुल्ने कार्यहरू खुलेआम भइरहेकाे दाबी गरे।

उनले प्रहरी र गृह मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई ‘भ्रष्टाचारको श्रृंखलाबद्ध संरचना’को रूपमा व्याख्या गरे। कार्कीको भनाइले जनप्रतिनिधिहरू स्वयं ठेकेदार बनेको, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार चरम सीमा पार गरेको र न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म जनताले न्याय पाउने आशा गुमाउँदै गएको सन्देश दिएको छ। "न्यायालयमा पैसा लिएर जानेको मात्र सुनुवाइ हुन्छ, हामी संसदमा थपडी बजाउने?" भन्दै उनले तीव्र व्यंग्य गरे।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले कार्कीको अभिव्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले भने, “नैतिकताको हिसाबमा म क्लिन छु, म आफैंले राजीनामा दिएँ। अब गृहमन्त्रीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”

कोइरालाले गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइसकेपछि गृहमन्त्री लेखकले छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउन राजीनामा दिए नैतिकता बलियो हुने स्पष्ट गरे। उनले थपे, “राजीनामा दिनु भनेको दोषी ठहरिनु होइन, बरु सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता देखाउने सकारात्मक सन्देश हो।”

कार्कीले जोगबनी नाका आसपासको प्रहरी मिलेमतो, स्थानीय प्रशासनको असंवेदनशीलता, स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग, विपद् राहतको पार्टीगत वितरण जस्ता विषयमा ठोस उदाहरण प्रस्तुत गरे। दिल्लीराम खड्काको उदाहरण दिँदै उनले गरिब जनतामाथि बीमा योजनामार्फत गरिएको लुट उजागर गरे। प्रदेश सरकारमाथि व्यंग्य गर्दै भने, “नीति कार्यक्रममा ठूला नेताका घर सुरक्षित राख्ने कुरा आउँछ, सर्वहाराको लागि के?”

उनको भनाइमा विवेक, व्यंग्य र विद्रोहको सम्मिश्रण छ, जसले प्रदेश सरकार, सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी निकायमाथि जनउत्तरदायित्वको गहिरो प्रश्न उठाएको छ। कार्कीले संसदमै उच्च स्वरमा घोषणा गरे, “म जेल जान तयार छु, सुकरातझैं विष पिउन तयार छु, तर भ्रष्टाचारसँग सम्झौता गर्दिनँ।”

शेखर कोइरालाले यस्तो आवाजको समर्थन गर्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफदेहिता माग्दा, यो विषय अब केवल कोशी प्रदेशको मुद्दा नभई केन्द्र सरकारकै आन्तरिक चुनौती बन्न पुगेको छ। गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा अब सरकारको प्रतिक्रिया र कारबाहीको दिशाले देशको सुशासनप्रति जनताको विश्वास कायम रहन्छ वा खस्कन्छ भन्ने कुरा टुंग्याउनेछ।