सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो संगठनलाई चुनावी तयारीमा जुट्न निर्देशन दिन थालेका छन्। यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलका शीर्ष नेताहरूले अहिलेको परिस्थितिको निकास निर्वाचन नै भएको बताएका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार भर्चुअल संवादमार्फत मातहतका प्रदेश पदाधिकारी र जनवर्गीय संगठनका नेतालाई चुनावी तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रचण्डले “अब कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचन सामना गर्नुपर्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण भए मात्र दलहरूले निर्धारित समयमा निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन्। तर यसबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय बैठकमार्फत गर्ने स्पष्टिकरण पनि उनले दिएका छन्। संसद् विघटनको प्रश्न संवैधानिक बाटोबाट हल गर्नुपर्ने भन्दै परियारले, त्यसो नभए जनतामाझ असंवैधानिक भनिएका एजेन्डा लिएर जानु नै उत्तम विकल्प हुन सक्ने धारणा राखेका छन्।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रमुख मार्ग भएको र यसले हालको असामान्य अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने बताएका छन्। उनले भने, “चुनाव हुने स्थिति आयो भने एमाले दृढतापूर्वक सहभागी हुन्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्नेमा गम्भीर चिन्ता छ।” ज्ञवालीले विघटित संसद् सम्बन्धी विवाद कानुनी टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले हालको जेनजी आन्दोलनबारे १६ बुँदामा मूल्याङ्कन गर्दै यसले दलतन्त्र र कमिसन संस्कृतिका कमजोर पक्ष उजागर गरेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन र सम्पत्ति छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि शान्तिपूर्ण बाटोको निकास निर्वाचन नै भएको दाबी गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले “भ्रष्टाचार, बेथिति र अत्याचार फाल्ने लोकतान्त्रिक विधि भनेको चुनाव हो, त्यसैले निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ” भन्दै जनप्रतिनिधिमार्फत राज्य सुधार सम्भव हुने बताएका छन्।

आगामी चुनावलाई लिएर दलभित्र र सार्वजनिक बहसमा देखिएको सक्रियताले अहिलेको राजनीतिक अनिश्चिततालाई निर्वाचनतर्फ मोड्ने संकेत गरेको छ। तर संसद् विघटनको वैधानिकता र राजनीतिक सहमतिको निकासबिना चुनावी यात्रामा पुग्ने बाटो अझै अस्पष्ट नै देखिन्छ।