'सबै घुस खान्छन् तर राजीनामा गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ?' — भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणको कथा
काठमाडौं, जेठ १५ — नेपालका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि हालै उठेका भ्रमण भिसासम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोपले राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जाल दुवै तातिएको छ। चर्किंदै गएको मागअनुसार लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उच्च हुँदै गएको छ। तर प्रश्न उठ्न थालेको छ — के उनी मात्र दोषी हुन्? के उनले राजीनामा दिएपछि भ्रष्टाचारको श्रृंखला अन्त्य हुन्छ?
देशमा भ्रष्टाचार कुनै नयाँ विषय होइन। यसको जरा यति गहिरो छ कि ‘इमानदार’ बन्ने प्रयत्न गर्नु नै अब हास्यास्पद लाग्न थालेको छ। एकजना सेवा निवृत्त प्रशासकको भनाइ अनुसार, "आजको दिनमा तपाईं इमानदार भएर व्यवस्था भित्र टिक्न सक्नुहुन्न। किनकि भ्रष्टाचार अब एक सञ्जाल हो, जसले माथिदेखि तलसम्म सबैलाई बाँडफाँड मिलाएर चलाउँछ।"
कहाँ छैन घुस? कहाँ छ इमान?
नेपालमा भ्रष्टाचार केवल केन्द्रमा सीमित छैन। यसको जरा स्थानीय तहदेखि सिंहदरबारसम्म फैलिएको छः
- यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाउने बेलामा दलालबिना काम अघि बढ्दैन।
- भन्सार कार्यालयमा सवारी पास गर्न ‘भान्सा खर्च’ अनिवार्यजस्तै बनिसकेको छ।
- स्थानिय तहका योजनाहरूमा १५-२०% ‘कटौती’ नगरी ठेक्का पास हुँदैन।
- विद्यालय, कलेज खोल्दा अनुमति लिने क्रममा ‘अनौपचारिक शुल्क’ सामान्य भइसकेको छ।
- एनजिओ र आइएनजिओहरू ले बजेटको ३०% भन्दा बढी प्रचार सामग्री र कार्यकर्ता भत्ता मै सक्ने गरेका छन्।
- सडक विभागमा निर्माण सुरु हुनुअघि नै बजेटको ठूलो हिस्सा 'कागजमा सकिन्छ'।
- प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा केवल सेवा गर्ने आकांक्षाका लागि होइन, स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ।
- राजदूत पदमा सिफारिस पाउन करोडौंको 'अनौपचारिक चलनचल्ती' भएको आरोप पटक-पटक उठेका छन्।
अख्तियार, सतर्कता, अदालत — भागीदार कि मूकदर्शक?
कतिपय जानकारहरू भन्छन्, "भ्रष्टाचारको पैसा अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुग्छ। सबैतिरको हिस्साको हिसाब मिलाइन्छ। कहिलेकाहीँ हिस्सामा चित्त नबुझे मात्र त्यो सूचना बाहिर आउँछ।"
भ्रष्टाचारको सञ्जाल यति सुदृढ भइसकेको छ कि गृहमन्त्रीले कुनै निर्णय गर्दा सिधै उनीसँग संलग्नता प्रमाणित गर्न मुस्किल हुन्छ। निर्णयहरू तलका तहमा कार्यान्वयन हुन्छन्, जहाँ रकम संकलन, बाँडफाँड र रिपोर्टिङको खेल चल्छ।
भ्रमण भिसा काण्ड — तथ्य के हो?
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व अध्यागमन प्रमुख तिर्थराज भट्टराईलाई भ्रमण भिसा काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले पक्राउ गरेको छ। भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म घुस संकलन गरी गृह मन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा बुझाउने गरेको बयान दिएका छन् ।
उक्त प्रकरणमा भट्टराईसँगै गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू पनि संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ। भट्टराईको मोबाइल फोनबाट भेटिएको सञ्चार र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रमाणहरूले यो सञ्जालको गहिराइ देखाउँछ ।
गृह मन्त्री लेखकले आफू निर्दोष रहेको र कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले संसदमा स्पष्टिकरण दिने तयारी गरेका छन्। तर, विपक्षी दलहरू र आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यो प्रकरणले नेपालमा सरकारी निकायहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार र त्यसमा उच्च तहका अधिकारीहरूको संलग्नता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ, र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन कि मन्त्री स्वयंले सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्।
अनुसन्धान अगाडि बढ्दैछ, तर सामाजिक सञ्जालमा पहिले नै उनी दोषी ठहरिइसकेको तस्बिर देखिन्छ।
र एउटै प्रश्न उठ्छ — राजीनामा किन?
यदि आरोप लाग्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने हो भने, आज सिंहदरबार, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका अधिकांश कुर्सी खाली हुने थिए। किनभने कसैको फाइल, आवाज वा कार्यशैलीभित्रै कतै न कतै अनियमितता देखिन्छ।
गृहमन्त्री लेखक भ्रष्टाचारको शृंखलाका निर्माता होइनन्, उनी त्यही व्यवस्थाका प्रतिनिधि पात्र हुन्। व्यवस्थाको संरचनात्मक विकृति अहिले उजागर भएको हो, पात्र मात्र फेरिएका छन्।
समाप्तिमा — अब के?
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु या नदिनु भन्दा ठूलो कुरा हो — देशमा भ्रष्टाचारको संरचनागत विकृति अन्त्य गर्ने साझा प्रयास।
सुधार गृहमन्त्रीको टाउकोमा मात्र थोपरेर हुने छैन। देशको प्रत्येक तहमा परिवर्तन चाहिएको छ — योजना पारित गर्ने वडाध्यक्षदेखि कानुन बनाउने सांसदसम्म।
किनकि यो रोग अब व्यक्ति केन्द्रित छैन, प्रणालीगत बनिसकेको छ। र त्यसको उपचार पनि प्रणालीगत नै हुनुपर्छ।
(नोट: यो समाचार तथ्यहरू र आम जनमतको समिश्रण हो, जसको उद्देश्य उत्तरदायित्वपूर्ण संवादलाई उत्प्रेरित गर्नु हो। तथ्य प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नु पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत ठहरिन्छ।)
