पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा जारी मानव अधिकार उल्लङ्घन, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू र सैन्य दमनको घटनाहरूले अहिले देश भित्रै मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि चासो र विरोध निम्त्याएको छ। महिनौंदेखि चलिरहेको आन्दोलन र सशस्त्र टकराव अब गम्भीर मानवीय संकटमा रूपान्तरण हुन थालेको छ। बलुच अधिकारकर्मीहरू, विद्यार्थीहरू, पत्रकारहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरू एकपछि अर्को गरी बेपत्ता पारिँदै गएपछि स्थानीय जनता झनै आक्रोशित भएका छन्।

सन् २०२५ को अप्रिल महिनामा मात्र १५१ जनालाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको र २३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पाकिस्तानको संघीय सुरक्षात्मक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरूले पाकिस्तानी सेनालाई यस्ता क्रूर कारबाहीको जिम्मेवार ठहर गर्दै निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको माग गरिरहेका छन्।

पछिल्लो हप्ताहरूमा केच र कालात जिल्लामा सेनामाथि गरिएको बम आक्रमण र त्यसपछिको प्रतिकारात्मक कारबाहीले झनै अशान्ति फैलिएको छ। सशस्त्र बलुच संगठनहरूले सैन्य काफिलामाथि तीनवटा छुट्टाछुट्टै विस्फोट गराएका थिए, जसमा कयौँ पाकिस्तानी सैनिक घाइते भएका थिए। सैनिकहरूले जवाफमा गाउँहरूमा छापा मारेका, संचार अवरुद्ध गरेका र केही क्षेत्रको इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्।

बलुच महिला अधिकारकर्मी महराङ बलोचमाथि पाकिस्तानले लगाएको ‘आतङ्कप्रेरित अभियुक्त’ को आरोपलाई अधिकार समूहहरूले अस्वीकार गर्दै सरकारको बदनियत भएको दाबी गरेका छन्। विश्वका विभिन्न शहरमा बलुच डायस्पोराले प्रदर्शन गर्दै पाकिस्तानको राज्यद्वारा नियोजित दमन विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।

यसैबीच, बलुच पत्रकारहरू पनि लक्षित हमलामा परेका छन्। केही हप्ता अगाडि अब्दुल लतीफ नामका एक बलुच पत्रकारको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। उनी लामो समयदेखि जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा उठाउँदै आएका थिए। प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेको छ।

पाकिस्तानी राज्यको सन्देश भने फरक छ। सरकारले बलुच आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिहरूद्वारा उक्साइएको गतिविधिका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ। तर बलुच नेताहरू भन्छन्, उनीहरूको आन्दोलन स्वतन्त्रता, पहिचान र न्यायका लागि हो, जुन दशकौँदेखि उपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा बलुचिस्तानमा सुरक्षा अवस्था यति तनावपूर्ण छ कि साना बालबालिका, महिलाहरू र वृद्धहरू समेत त्रासमा जीवन बिताइरहेका छन्। अस्पताल, विद्यालय, र सञ्चारसंस्था जस्ता सेवा केन्द्रहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

यो अवस्था पाकिस्तानको आन्तरिक स्थायित्वमाथि मात्र होइन, दक्षिण एशियाको मानव अधिकार अवस्था र सुरक्षा सन्तुलनमाथि समेत प्रश्न उठाउने स्थितिमा पुगेको छ। विश्व समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानव अधिकार परिषद्ले बलुचिस्तानमा भइरहेको दमनमाथि स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिएसम्म पाकिस्तानले यस्ता क्रियाकलाप जारी राख्ने देखिन्छ।

बलुचिस्तानमा जारी द्वन्द्व अब केवल स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन होइन, मानव अस्तित्व र पहिचानको लडाइँ बन्दै गएको छ। पाकिस्तानको सत्ता संरचनाले यो आवाज सुन्ने कि अझै दबाउने प्रयास गर्ने, यहीँबाट भविष्यको दिशा तय हुनेछ।