काठमाडौं – हामी सबैले दिनहुँ चलाउने फेसबुक र त्यसको मालिक कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता गराउन सरकारले दिएको पछिल्लो एक हप्ते म्याद पनि तीन दिनअघि नै सकिएको छ। तर, फेसबुक चलाउने अमेरिकी कम्पनी मेटाले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन, न त ‘हुन्छ’ भनेको छ, न ‘हुन्न’। यसले गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अब के गर्ने भनेर अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ। योभन्दा अगाडि दिइएको एक महिनाको समय पनि वैशाख ७ गते नै सकिएको थियो।

सरकारले बारम्बार ‘दर्ता गर, दर्ता गर’ भनेर ताकेता गर्दा पनि मेटाले नसुनेपछि कतै फेसबुक नै बन्द पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। आम मानिसहरू पनि अब सरकारले के गर्ला भनेर उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन्।

सरकार किन छ अलमलमा?

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, "हामीले अझै पनि प्रयास गरिरहेका छौं, साथीहरूले (मन्त्रालयका कर्मचारीले) प्रयास गरिरहनुभएको छ।" तर कहिलेसम्म यसरी प्रयास मात्रै गरिरहने हो, त्यो भने उहाँले खुलाउनु भएन।

पछिल्लो समय फेसबुक र अरू सामाजिक सञ्जालबाट ठगी, अपराध र नराम्रा कुराहरू निकै बढेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। मन्त्री गुरुङ, जो सरकारका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले थप्नुभयो, "प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा धेरै अपराध फेसबुकसँग जोडिएको देखिन्छ। यदि यसले हत्या, हिंसालाई बढावा दिन्छ, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा खलल पुर्‍याउँछ भने सरकार चुप लागेर बस्दैन नि त।"

मेटाको बेवास्ता, सरकार 'निराश'

सरकारले फेसबुकलाई दर्ता गराउन खोज्नुको कारण कुनै हस्तक्षेप गर्न नभई, नियमभित्र बाँध्न मात्र खोजिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्री गुरुङका अनुसार, "हामीले त दर्ता हुन र नेपालमा सम्पर्क गर्ने एउटा ठेगाना वा व्यक्ति तोक्न मात्र भनेका हौं। यदि फेसबुकमा नेपालको संविधान, हाम्रो संस्कृतिविरुद्ध वा जातीय भेदभाव फैलाउने खालका सामग्री आए भने तिनलाई हटाउन वा रोक्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।"

उहाँ मन्त्री भएपछि मेटाकी एक प्रतिनिधि नेपाल आउँदा यसबारे कुरा पनि भएको थियो। "त्यतिबेला मैले दर्ता हुन र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपालको कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न पनि भनेको थिएँ," गुरुङले सम्झनुभयो। "उहाँले 'हुन्छ' भन्नुभयो, दुई-तीन महिनापछि फेरि आउँछु पनि भन्नुभयो। तर त्यसपछि हामीले धेरै पटक सम्पर्क गर्‍यौं, कोही सम्पर्कमै आएनन्।" यो कुराले सरकारलाई निराश बनाएको छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, त्यसपछि नेपाल-अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स र अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूमार्फत पनि मेटालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास भएको थियो। तर, मेटाको सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग हालै भएको एउटा अनलाइन कुराकानीबाट त नेपाली अधिकारीहरू झन् निराश भए। "त्यो कुराकानीमा उनीहरूले नेपाल र नेपालको कानुनलाई केही नगनेको जस्तो व्यवहार गरे," ती अधिकारीले दुखेसो पोखे।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार एक्स (पहिलेको ट्विटर) र मेटा (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको मालिक) लाई केही महिनामा दुई-दुई पटक चिठ्ठी पठाउँदा पनि कुनै जवाफ आएको छैन।

मेटा के चाहन्छ? अधिकारीहरू नै अनभिज्ञ

प्रवक्ता ठाकुर भन्नुहुन्छ, "उनीहरूले हुन्छ पनि भनेका छैनन्, हुन्न पनि भनेका छैनन्। खासमा के चाहेका हुन्, बुझ्न सकिएन।" नेपालबाट पैसा लैजान गाह्रो भयो कि भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा सुनिए पनि, त्यो कुरा मेटाले औपचारिक रूपमा कहिल्यै नराखेको उहाँले बताउनुभयो। "यदि त्यस्तो समस्या हो भने, हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्न सक्थ्यौं। तर उनीहरूले केही भन्दै भनेनन्," ठाकुरले थप्नुभयो। "हामीले त अनलाइनबाटै दर्ता गरिदिन्छौं, सम्पर्क गर्ने मान्छे वा संस्था मात्र तोकिदिनुस् भनेका छौं। यसमा के अप्ठ्यारो भयो, त्यो पनि उहाँहरूले भन्नुभएन। यो त खासमा दर्ता पनि होइन, सूचीकरण मात्र हो, जानकारी राख्ने काम।"

अब के गर्नुहुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ठाकुरले सरकारको निर्णय पर्खिरहेको बताउनुभयो। "मन्त्रीज्यूले सात दिनभित्र नआए बन्द गर्छु भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सरकारले जे भन्छ, हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो," उहाँले भन्नुभयो।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालका फाइदा र बेफाइदाबारे सरकारले बनाएको एउटा टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। "त्यो अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै आउला। त्यसले पनि केही सुझाव देला। त्यसपछि सरकारले केही न केही निर्णय अवश्य गर्ला," ठाकुरले आशा व्यक्त गर्नुभयो।

के सरकारसँग विकल्प छैन?

कोही जानकारहरू भन्छन्, सरकारसँग बलियो विकल्प नदेखेर पनि मेटा जस्ता ठूला कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नटेरेको हुन सक्छ। डिजिटल अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार, "मेटाले पनि यिनीहरूको (नेपाल सरकारको) बाध्यता छ, बन्द नगर्लान् भन्ने सोचेर बेवास्ता गरिरहेको हुन सक्छ। नेपालसँग अर्को फेसबुक जस्तो लोकप्रिय माध्यम छैन। त्यसैले उनीहरूले गम्भीर रूपमा नलिएका हुन सक्छन्।"

तर, सरकारी अधिकारीहरू यो कुरा मान्न तयार छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भन्नुहुन्छ, "हामी त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं। यदि फेसबुक बन्द नै गर्नुपरे भाइबर लगायत अरू विकल्प पनि छन् नि।" मन्त्री गुरुङले पनि फेसबुकको विकल्प नै नभएको सोच्नु गलत हुने बताउनुभयो। "संसारमा फेसबुक प्रतिबन्धित भएका देशहरू पनि त होलान् नि," उहाँले तर्क गर्नुभयो।

नियम के छ?

गत वर्ष कार्तिकमा सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन भनेको थियो। मंसिर ११ गते 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' जारी भएपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो।

नियमअनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ, हरेक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ, र नेपालको कानुनविपरीतका सामग्री प्रयोगकर्तासम्म नपुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति वा कार्यालय हुनुपर्ने, र कुनै गुनासो आएमा सुन्ने मान्छे तोक्नुपर्ने जस्ता नियमहरू छन्। यदि दर्ता नभए मन्त्रालयले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा चल्न रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि निर्देशिकाले दिएको छ।

अहिलेलाई भने, फेसबुक दर्ता हुने हो वा सरकारले कुनै कदम चाल्ने हो, त्यो हेर्न आम नेपालीहरू पर्खाइमा छन्।