MyPressToday मा प्रकाशित हालैको रिपोर्टमा क्यानडामा आयोजित एक विरोध प्रदर्शनको क्रममा पत्रकार मोचा बेज़िर्गनमाथि खालिस्तानी समर्थकहरूले गरेको आक्रमणको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यो घटना केवल एउटा पत्रकारमाथिको हिंसा होइन, क्यानडाको भूराजनीतिक छवि, कानुनी प्रतिबद्धता, र चरमपन्थी प्रवृत्तिको स्वीकार्यताको बीचमा रहेको गहिरो द्वन्द्व हो।

भ्यानकुभरमा आयोजित उक्त प्रदर्शनको मूल उद्देश्य ‘खालिस्तान आन्दोलन’को समर्थनमा आयोजित र्याली थियो। तर सो र्यालीमा सहभागी केही समूहहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको अपमान गर्दै पत्रकारलाई दुव्र्यवहार मात्र गरेनन्, उनलाई आक्रमणको निशाना समेत बनाएका थिए। घटनापछि मोचा बेज़िर्गनले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाए — “क्यानडाली राजनीतिज्ञहरू आखिर कहिलेसम्म यस्ता उग्रवादीहरूसँग दूरी नराख्ने?”

क्यानडा सधैं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको पक्षधर देशको रूपमा परिचित रहँदै आएको छ। तर हालका घटनाहरूले यो छवि धमिल्याइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको G7 भ्रमण सन्दर्भमा क्यानडाले गरिरहेको तयारीका बीच यस्तो घटना हुनु निकै गम्भीर विषय हो। खालिस्तान मुद्दामा भारत–क्यानडा सम्बन्ध पहिले नै तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला, यस्तो हिंसात्मक प्रवृत्ति झनै द्विपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वासको बीउ बिउँझाउने खालको छ।

भारतले लगातार क्यानडाबाट अपेक्षा गर्दै आएको छ कि उसले चरमपन्थी तत्वहरूको विरोध गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरोस्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँका केही नेताहरूले वोट बैंकको राजनीति वा राजनीतिक दबाबका कारण यस्तो स्पष्टीकरण दिनबाट टार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पत्रकारमाथिको आक्रमण जस्तो घटना त्यसको परिणाम हो।

आजको सन्दर्भमा यो विषय गम्भीर र समसामयिक छ किनभने सूचना प्रवाह र पत्रकारिता लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। यदि तीव्र चरमपन्थी प्रवृत्तिहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउन सफल भए भने, क्यानडाको लोकतान्त्रिक पहिचान संकटमा पर्नेछ।

भारतसहित धेरै देशहरूले अब यस्ता घटनाहरूको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्। क्यानडाले चाहिँ, अझ ढिलाइ नगरी यो सन्देश दिनुपर्छ कि लोकतन्त्रमा आतंकको कुनै स्थान छैन — चाहे त्यो भौतिक होस् या वैचारिक। अहिले समय छ, सही निर्णयको।