ओटावा — क्यानाडामा खालिस्तानी समर्थक गतिविधिहरूको बढ्दो उपस्थिति र तिनप्रति प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो नेतृत्वको उदार दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि बिग्रिँदै गएको छ। भारत–क्यानाडा सम्बन्धलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको यो विषय अहिले दुवै देशको कूटनीतिक प्राथमिकतामा शीर्ष स्थानमा पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि क्यानाडा सरकारले घरेलु मत प्राप्तिका लागि अपनाएको ‘संवेदनशील अल्पसंख्यक राजनीति’ सिङ्गो देशको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोखिममा पार्न थालेको छ। “खालिस्तानी अतिवादसँग सहानुभूति जनाउनु क्यानाडाको कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई हानि पुर्‍याइरहेको छ,” एकजना पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञले भने।

भारतले बारम्बार क्यानाडामा बसेका कट्टरपन्थी सिख समूहहरूद्वारा गरिएका भारतविरोधी गतिविधिहरूप्रति गहिरो आपत्ति जनाउँदै आएको छ, विशेषतः भारतका कूटनीतिज्ञहरूलाई धम्की दिनेदेखि लिएर भारतीय वाणिज्य दूतावासअगाडि तोडफोडसम्मका घटनाहरूले स्थिति जटिल बनाएको छ।

सिक्ख अफ अमेरिका जस्ता संस्थाका नेताहरूले पनि ट्रुडो सरकारको नीति आलोचना गर्दै भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री ट्रुडो कमजोर नेतृत्वका कारण कट्टरपन्थीहरूलाई अवरोध नगरेर उनीहरूलाई नै बल दिइरहेका छन्।”

सन् २०२३ मा भारतले क्यानाडाली राजदूतलाई आह्वान गरेर विरोध जनाएको थियो, र सन् २०२४–२५ को अन्त्यमा व्यापार वार्ता स्थगित गरिएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री मोदीको G7 भ्रमणको सन्दर्भमा पुन: सम्बन्ध सुधार्ने अवसर पनि देखा परेको छ, तर खालिस्तान विवाद नफुकाउन्जेल स्थायी समाधान सम्भव देखिँदैन।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि क्यानाडाले आफ्नो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै पनि उग्रपन्थी र हिंसात्मक समूहहरूबाट स्पष्ट दूरी कायम गर्नुपर्छ। अन्यथा, क्यानाडा विश्वव्यापी सन्देशमा कमजोर, अस्थिर र नीतिगत विरोधाभासले ग्रस्त देशका रूपमा चित्रित हुन सक्छ।