वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको गम्भीर आरोपसहितको निबेदन दर्ता गरेका छन्। उनले २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको आदेशको स्पष्ट अवहेलना गरेको भन्दै उक्त निबेदन हाल दर्ता गराएका हुन्।

त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख अनुसार उक्त बजेट बुँदा कार्यान्वयन भए संविधान, न्यायपालिकाको स्वायत्तता र अदालतको निर्णयको सम्मानमा गम्भीर चुनौती पुग्ने देखिन्छ। उनका अनुसार अदालतको आदेशविपरीत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु, संसदीय बहुमतको आडमा न्यायिक निर्णयको उपेक्षा गर्नु र कार्यपालिका आफैँ अदालतको सीमा निर्धारण गर्न उद्यत हुनु लोकतन्त्रको मूल मर्मविपरीतको कार्य हो।

अदालतमा उपस्थित गराउन माग
उक्त निवेदनमा त्रिपाठीले विपक्षी भनिएका सरकारी निकायहरूलाई २४ घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिने माग गरेका छन्। साथै, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार एक वर्षसम्मको कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था अनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग पनि गरेका छन्।

सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषणा गरिनुपर्ने माग
अधिवक्ता त्रिपाठीले विपक्षी पदाधिकारीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत निवेदनमा समावेश गरेका छन्। यस्तै, बजेटको बुँदा ८७ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अदालतसामु आग्रह गरिएको छ।

मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २७ मा
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति जेठ २७ गतेका लागि तोकेको छ। यस सुनुवाइमा मुद्दाको संवैधानिक महत्त्व, बजेट कार्यान्वयनको वैधानिकता र कार्यपालिकाको न्यायिक आदेशप्रति कस्तो व्यवहार हुनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक बहस हुनेछ।

अदालतको अवहेलनाको मामिलामा यस प्रकारका उजुरीहरू बिरलै दर्ता हुने हुँदा कानुनी क्षेत्रको चासो यो मुद्दाप्रति गहिरो देखिएको छ। न्यायपालिकाको स्वायत्तता र सरकारको जवाफदेहितामा स्पष्ट सन्देश पुर्‍याउने अवसरका रूपमा कानुनी वृत्तले यसलाई हेरिरहेको छ।

एक सन्देशमूलक घटनाक्रम?
यो मुद्दा केवल एउटा कानुनी प्रक्रियामा सीमित नभएर शासनका तीनै निकायबीचको सन्तुलनको परीक्षणसमेत हुनसक्ने आँकलन गरिँदैछ। कार्यपालिका अदालतको आदेशको सम्मान गर्न बाध्य छ भन्ने सन्देश यो मुद्दाबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावनाले नेपाली न्याय प्रणालीको भविष्यप्रति जनगुनासो मात्र होइन, अपेक्षासमेत बढाएको छ।