प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नामिबिया भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक नयाँ रणनीतिक तहमा पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले नामिबियाको संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारत र नामिबियालाई “ग्लोबल साउथ” का साझा हितधारी राष्ट्रका रूपमा चित्रण गरे। उनका अनुसार, भारत र नामिबिया केवल भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका देशहरू मात्र होइनन्, यी दुई राष्ट्रहरू समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उपनिवेशविरोधी संघर्ष, विकासको आकांक्षा र बहुध्रुवीय विश्वप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित साझेदार हुन्।

यो सम्बोधन केवल औपचारिक कूटनीतिक प्रथा थिएन, यसले विश्वव्यापी दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको भारतको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा विश्वमाझ राख्यो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भारतको “विश्वको मित्र” हैसियत, अफ्रिकासँगको समतामूलक सम्बन्ध, र नामिबियासँगको दीर्घकालीन साझेदारीको महत्वलाई जोड दिए। उनले भने, “हामी व्यापार वा स्रोतका लागि मात्र होइन, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको साझेदार बन्न यहाँ आएका छौं।”

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको अर्को प्रमुख उपलब्धि भारतले नामिबियालाई दिएको रक्षा क्षेत्रको ऋण सुविधा हो। यो नामिबियाको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न मात्र होइन, भारतको रक्षा निर्यातलाई अफ्रिकामा विस्तारित गर्न महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। नामिबिया, जसले प्राविधिक रूपमा रक्षा सशक्तीकरणको आवश्यकता राखेको छ, भारतजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकसँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको छ। यसलाई भारतको ‘एक्ट अफ्रिका’ नीति अन्तर्गत लिएको पहलको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

यस भ्रमणका क्रममा भारत र नामिबियाबीच भएका द्विपक्षीय वार्तामा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ अर्थात् महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य हो। नामिबिया यस्ता खनिजहरू (जस्तै लिथियम, रियर अर्थ मेटल्स) का लागि ख्यातिप्राप्त देश हो, जसको उपयोग प्रविधिमा, इलेक्ट्रिक सवारी साधन निर्माण, तथा नवीकरणीय ऊर्जामा हुन्छ। भारतले यस क्षेत्रमा विश्वसनीय स्रोतको खोजी गरिरहेको छ, र नामिबियासँगको सहकार्यले भारतको खनिज सुरक्षा रणनीति सुदृढ गर्ने विश्वास गरिएको छ।

मोदीको भ्रमणले केवल सहकार्यका कागजी दस्तावेजमा सीमित नभई संसदीय स्तरमा पनि लोकतान्त्रिक संवादको आदान–प्रदान भएको संकेत दिएको छ। नामिबियाली संसदले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिएको छ, र यसले दुई लोकतान्त्रिक देशहरू बीचको संस्थागत सम्बन्धमा पनि गहिरो प्रभाव पार्नेछ।

यसबाहेक, भारतले नामिबियालाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम, स्वास्थ्य सेवा र कृषि प्रवर्द्धनमा समेत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो भ्रमण एक समग्र रणनीतिक दृष्टिकोणअन्तर्गत भएको देखिन्छ, जहाँ केवल परियोजनामा केन्द्रित नभई विश्वास, समानता र साझेदारीमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री मोदीको संसदमा गरिएको सम्बोधन, रक्षा र खनिज सहकार्य तथा राजनीतिक समन्वयको यो संयोजनले भारत–नामिबिया सम्बन्धलाई परम्परागत सहयोगबाट अगाडि बढाउँदै रणनीतिक साझेदारीतर्फ मोड दिएको छ। यदि यी सहकार्यहरू व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गरिए भने, भारत अफ्रिकामा चीन वा पश्चिमी मुलुकहरूको विकल्पका रूपमा उभिन सक्ने सम्भावना अझ प्रवल हुनेछ।