विश्वव्यापी आतंकवाद विरुद्धको अभियानमा सक्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो प्रतिवेदनले भारतको दीर्घकालीन अडानलाई पुष्टि गरेको छ। प्रतिवेदनमा राज्य प्रायोजित आतंकवादको स्पष्ट उल्लेख गर्दै केही राष्ट्रहरू आतंकवादी गुटहरूलाई संरक्षण दिने, वित्तीय सहायता गर्ने र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने काममा संलग्न रहेको कुरालाई चिन्ताजनक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

भारतले विगत दुई दशकदेखि पाकिस्तानजस्ता छिमेकी देशहरूमार्फत सीमा पार आतंकवादको सामना गरिरहेको छ र यो विषयलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बारम्बार उठाउँदै आएको छ। एफएटीएफको प्रतिवेदनले भारतले उठाउँदै आएको यही मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जनाउँछ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनले बिना नाम लिएपनि आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न गैर-राज्य पात्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने संरचनात्मक प्रणालीप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ।

भारत सरकारका अनुसार यस्तो प्रतिवेदनले विश्वसमुदायमा भारतको सुरक्षा सम्बन्धी चासोलाई मान्यता दिने काम गर्छ र आतंकवादविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा भारतको नेतृत्वदायी भूमिका पुष्टि गर्छ। विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एफएटीएफको निष्कर्षलाई स्वागत गर्दै यसले पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यसबाहेक, प्रतिवेदनले आतंकवादको वित्तीय आपूर्ति रोक्न थप कडा निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ, जुन विषयमा भारतले पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेको छ। यो दस्तावेजले भारतको भू-राजनीतिक विश्वसनीयतालाई पनि बलियो बनाएको छ, विशेषतः जब विश्व शक्तिहरू आतंकवादको साझा विरोधमा एकजुट हुँदैछन्।