ठ्याक्कै एक वर्षअघि सत्तामा फर्किँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका ठूला सपना बाँडेका थिए। आज, ती सपनाहरू छरपस्ट छन्, अधुरै छन्। गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा ओलीको दल एमाले र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रूपमा गरेका वाचा पूरा नभएपछि, देशभर व्यापक जनअसन्तुष्टि बढेको छ। जनताको भरोसा यति गहिरोसँग टुटेको छ कि अहिले सडक सडकमा विरोध प्रदर्शन चर्किएका छन्।

गत वैशाख महिनाभर नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक सुधार र पारदर्शिता माग्दै गरेको आन्दोलनले सिंहदरबारलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो। यस्तैगरी राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको विशाल प्रदर्शन, सहकारी ठगीका पीडितहरूको आक्रोशित नाराबाजी, दुर्गा प्रशाईं नेतृत्वको प्रदर्शनलगायतका घटनाहरूले ओली सरकारको लोकप्रियता रसातलमा पुगेको संकेत गरेको छ।

तर, ओली सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो दाग भने मन्त्रिपरिषद्‌भित्रैबाट बाहिर आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजनीतिक नियुक्तिको लागि ७८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको अडियो चुहिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। अर्का मन्त्री बालराम अधिकारीमाथि पनि जमिन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काममा ३२ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोप लाग्यो। यी घटनाहरूले ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌ नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको गम्भीर संकेत दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्जनौँ कर्मचारीमाथि अनुसन्धान चलाइरहेको तथ्यले पनि सरकारको छवि धुमिल भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि विवादहरूको केन्द्रमै छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ओलीमाथि अख्तियारलाई प्रयोग गरेर आफूविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै नेपाल एयरलाइन्सको वाइड-बडी जहाज खरिदमा अमेरिकन कम्पनीसँग घूस लेनदेनको गम्भीर आरोप लागेपछि ओली सरकारको नैतिक धरातलमा प्रश्न उठेको छ।

भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले पनि ओली सरकारलाई पटकपटक कटघरामा उभ्याएको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटको संरक्षित जग्गा हेरफेर गर्न खोजेको ओली सरकारको विवादास्पद निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको अवस्थामा समेत सरकार फेरि अध्यादेश ल्याएर अदालतको निर्णय उल्ट्याउन खोज्दा व्यापक आलोचना भयो। यस्तैगरी गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा बिना पारदर्शी प्रक्रिया यती समूहलाई २५ वर्षका लागि सुम्पँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यसलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ।

संसदीय प्रक्रियालाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने ओलीको अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै गठबन्धनकै नेताहरूबाट आलोचना भएको छ। विपक्षी नेताहरूले ओलीमाथि राज्यको सुरक्षा निकाय र अख्तियारजस्ता निकायहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरू—माधव नेपालदेखि रवि लामिछानेसम्म—लाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको विवाद पनि यस्तै राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपसँग जोडिएको छ, जहाँ शाहले ओलीलाई "भ्रष्टहरूको नेता" भनेपछि उनलाई सरकारी कार्यक्रमबाट बहिष्कार गरियो।

एक वर्षपछि ओली सरकारले सामान्य विकासको काम बाहेक संविधान संशोधन, सुशासन, र आर्थिक सुधारमा खासै ध्यान दिएको छैन। यी सबै विवादहरूबीच नेपालका नागरिक अहिले गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन्—यो सरकार यस्तै विवाद, भ्रष्टाचार र असन्तुष्टिको चक्रमा कहिलेसम्म टिक्न सक्छ? यो प्रश्नको उत्तर नै नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।