मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा सडक निर्माणसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्लसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सोरु गाउँपालिका–१ मा रहेको जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण योजनामा वास्तविकभन्दा बढी मूल्यांकन गरी रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको हो।

आयोगले दायर गरेको मुद्दामा इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, सव–इन्जिनियर जगतबहादुर मल्ल, लेखापाल जेठबहादुर बुढा, योजना शाखा प्रमुख नवीन बुमी, श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) का अध्यक्ष चक्रबहादुर छत्याल, सह–संयोजक विष्णु छत्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही, सचिव मुकुन्दे दमाई, कार्यपालिका सदस्य तथा योजनाको अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य पुने शाही र तत्कालीन वडा अध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीसमेत मल्लसँगै मुद्दामा प्रतिवादी छन्।

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा ७ लाख ६ हजार ७९९ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। आयोगका अनुसार मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख ७३ हजार ४३९ रुपैयाँ बराबरको जनश्रमदान जोडेर २०७८ जेठ १० गते सम्झौता भएको थियो। तर, लागत अनुमानअनुसार कार्य नगरी, देखिएको भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको भनी गलत नापी किताब र प्रतिवेदन तयार गरिएको ठहर आयोगले गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानासहितको सजायको माग गर्दै आयोगले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। यस प्रकरणले स्थानीय विकास योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे फेरि प्रश्न उठाएको छ, र अदालतको फैसलाले आगामी योजनामा आस्था र अनुशासन कस्तो कायम हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।