निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चको कठोर व्याख्या: अब इजलास ‘अन्तिम उपाय’ मात्रै !
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा आफूलाई दिइएको अधिकार क्षेत्र असीमित वा निरपेक्ष नभएको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। गत वर्ष धनुषा–१ (क) प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार सुकेश्वर यादवले दर्ता गरेको पुनःमतगणनासम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रक्रियागत न्यायलाई आधार मानेर, निर्वाचन विवादमा पहिलो उपचार निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन आयोगबाटै खोजिनुपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायालयले तोकिएको वैकल्पिक वा नियमित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रत्यक्ष संवैधानिक इजलासमा जाने अभ्यासलाई न्यायिक अनुशासनविपरीत भनेको छ। फैसला पूर्णपाठमा भनिएको छ, “संविधानले दिएको अधिकार असीमित होइन, असाधारण अधिकार प्रयोग गर्नु अघि नियमित उपचारको मार्ग समाप्त हुनु अनिवार्य हुन्छ। न्यायपालिकाले अन्तिम उपायका रूपमा मात्र हस्तक्षेप गर्नु पर्छ।”
यो व्याख्या तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको संवैधानिक इजलासले २०८१ जेठ २ गते दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा समावेश गरिएको हो।
निवेदक यादवले आफ्ना ३२५ मत बदर गरिएको र समानुपातिक तर्फका ३०० मतलाई प्रत्यक्ष गणनामा मिलाइएको दाबी गरेका थिए। साथै, आफूलाई मतगणना स्थलबाट निष्कासन गरी विपक्षीलाई मात्र ६ मतले विजयी घोषणा गरिएको भन्दै उनले पुनःमतगणनाको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले निर्वाचन अधिकृत वा आयोगसमक्ष उपलब्ध उपचार प्रयोग नगरी प्रत्यक्ष संवैधानिक इजलासमा आएको भन्दै उनको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५७ ले मतगणना जारी रहँदा मतपत्र पुनःगणनाको माग निर्वाचन अधिकृतसमक्ष गर्न सकिने व्यवस्था गरेको स्पष्ट गर्दै अदालतले यस्तै विवादमा प्राथमिक उपचार निर्वाचन निकायबाटै हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। अदालतको व्याख्यामा न्यायपालिकाको असाधारण शक्ति अन्तिम उपाय मात्र हुने र यसलाई नियमित प्रक्रियाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ।
यस फैसलाले भविष्यमा हुने निर्वाचन विवादमा संवैधानिक इजलासको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित मात्र गरेको छैन, प्रक्रियागत न्याय र न्यायिक अनुशासनलाई पनि थप बलियो बनाएको देखिन्छ। निर्वाचन प्रक्रियामा विश्वास कायम राख्न कानुनले तोकेको मार्गलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारस्तम्भ हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।
