सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषणले बौद्ध सम्पदा र जैविक विविधतामा क्षति रहेको ठहर गर्दै उद्योग स्थानान्तरणसम्बन्धी ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै लुम्बिनीको पर्खालदेखि पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो। आदेशमा पालना नगरे उद्योगहरू स्वतः बन्द गराउनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ।

यस परमादेशले सिमेन्ट, स्टिल, स्न्याक्ससहितका करिब ६३ उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन्। सर्वोच्चले नयाँ उद्योग अनुमति नदिने आदेशसमेत जारी गर्दै, विगतमा २०६६ सालमै नेपाल औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको प्रसंग स्मरण गराएको छ। त्यसबेलै कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग दर्तामा रोक लगाउने निर्णय भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको अदालतले औंल्याएको छ।

अदालतले १७ पटकसम्म उच्चस्तरीय टोलीले लुम्बिनीमा प्रदूषणका असरबारे सचेत गराए पनि सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। आदेशमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीबाट लुम्बिनी हट्ने जोखिम समेत औंल्याउँदै, दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तत्काल नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाइएको हो।

यसबाहेक, अदालतले लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोर सडक खण्डको दायाँ–बायाँ आठ सय मिटर भित्र नयाँ प्रदूषणकारी उद्योग स्थापना गर्न नदिने र १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन आवागमन रोक्न आदेश दिएको छ। प्रभावित उद्योग स्थानान्तरण भएपश्चात खाली जमिनमा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको यो फैसला केवल उद्योग व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र नभई नेपालकै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहर संरक्षणसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ। अब सरकार र उद्योग क्षेत्रले आदेशको कार्यान्वयनमा कस्तो तत्परता देखाउँछन् भन्ने कुराले लुम्बिनीको भविष्य मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि समेत गहिरो असर पार्नेछ।