कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जामा फड्को,३५ प्रतिशतलाई सुरक्षित पानी, ३ लाखभन्दा बढी हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा
कोशी प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ। प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत एक हजार ५९१ आयोजना सञ्चालन गरी हालसम्म ३४.७ प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल ९३.१ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी तथा ९८ प्रतिशत जनताले आधारभूत सरसफाइ सुविधा पाएका छन्। २०७५ अघिसम्म मात्र १५ प्रतिशत जनताले सुरक्षित खानेपानी पाएका थिए भने सरसफाइ पहुँच ६२ प्रतिशतमा सीमित थियो।
मन्त्री एकराज कार्कीले प्रदेश सरकारको खानेपानीसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनसँगै अब खोला,नाला,ट्यांकी आधारित रुग्ण आयोजना सुधार, सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण र ऊर्जामा आमूल परिवर्तन ल्याइएको बताए। सचिव प्रदीप वान्तवाले ९५.५३ प्रतिशत परिवारमा विद्युत् पहुँच पुगेको र २८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये ६५३ मेगावाट मात्र हाल उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए।
कोशी प्रदेशमा हाल ९.१३ मेगावाट लघु जलविद्युत् र १९.३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ठाउँमा सौर्यबत्ती जडानका कार्यक्रमहरू पनि तीव्र छन्। ताप्लेजुङको मौवा खोलामा १११ र म्याङलुङ नगरपालिकामा १४ घरमा सौर्यबत्ती जडान गरिएको छ।
प्रदेशमा हाल एक हजार ५४९ सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसबाट ३७.३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। २०७५ सालमा जम्मा ३ लाख २ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थियो भने २०७५–२०८१ बीच थप १३ हजार २८७ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको र २०८१–८२ मा मात्रै ३ हजार ४४८ हेक्टर थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले कुल सिँचाइयुक्त जमिन ३ लाख १८ हजार ७३५ हेक्टरमा पुर्याएको हो।
१०१ डिप ट्युबवेल, २७९ पावर ड्रिल ट्युबवेल र ८११ स्यालो ट्युबवेलमार्फत ६ हजार ७२८ हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा दिइएको छ।२०७५ सालअघि १६८ किलोमिटर मात्र तटबन्ध थियो भने पछिल्लो समय ३०० किमी थपिएको र हालैको वर्षमा १४ किमी निर्माण भई कुल ४८२ किमी पुगेको छ। यसबाट ४३९२ हेक्टर जमिन नदी कटानबाट जोगिएको छ। साथै, मन्त्रालयले १५३ वटा पहिरो नियन्त्रण कार्यसमेत सम्पन्न गरेको छ।
मन्त्रालयको चालु खर्च ५४ करोड १० लाखमध्ये ७२.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये ९४.७ प्रतिशत खर्च भएको छ। मन्त्रालयमा हाल एक अर्ब २६ करोड १० लाख बेरुजु रहेको पनि जानकारी गराइएको छ।
कोशी प्रदेशमा खानेपानी, ऊर्जालगायत पूर्वाधारमा भएको विस्तार उल्लेखनीय भए पनि अझै पनि आधा जनसंख्याले सुरक्षित खानेपानी पाउन बाँकी रहेको र विद्यमान उत्पादन क्षमताको ठूलो हिस्सा उपयोगमा नआएको चुनौती यथावत् छ। तथापि, प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै प्राविधिक पूर्वाधार बलियो बनाउन थालेको संकेत सकारात्मक देखिन्छ।
