नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अनुहारविहीन आन्दोलनले हल्लाइदियो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर ९ मा राजीनामा गर्नुपरेको घटनाले यसपटकको विद्रोह कति तीव्र र असामान्य थियो भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भई ९ मा चरममा पुगेको Gen Z आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र दीर्घकालीन भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोशसँग गाँसिएर देशव्यापी विस्फोट बनेको थियो । संसददेखि मन्त्रीस्तरीय कार्यालय जलेर ध्वस्त भए, सुरक्षाबलहरू थाकेर कमजोर देखिए, र देशले दुई दिनमै सरकारबिना शून्यताको अनुभूति गर्‍यो । अझ चकित पार्ने कुरा के भने—यस आन्दोलनलाई कसैले नेतृत्व गरेको देखिएन ।

आन्दोलनको तत्कालीन  कारण सेप्टेम्बर ४ मा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एप्स  जस्ता प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरेको भन्दै रोक लगाइए पनि, ती डिजिटल जीवनरेखा बन्द हुनु धेरै युवाहरूका लागि अस्तित्वमाथिको आक्रमण ठहरियो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी शहरी युवाहरूले रोजगारी, सम्बन्ध र अभिव्यक्तिका लागि यिनै प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने भएकाले “Social media banned, corruption open” भन्ने नाराले तीव्रता पायो ।

काठमाडौँमा सेप्टेम्बर ८ को भेलाले सुरुमा स्वतःस्फूर्त रूप लियो तर ९ मा त्यो नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । मृत्यु र घाइतेको सङ्ख्याबारे भिन्न तथ्य आउँछन्—करिब दुई दर्जन मानिस मारिए, सयौँ घाइते भए भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, साँझसम्म ओलीले पदत्याग गरे, सरकारले प्रतिबन्ध उठायो तर विद्रोह शान्त भएन । आन्दोलनकारीहरू अब सेनाको मुख्यालय अगाडि भेला भई अन्तरिम व्यवस्था र संसद् विघटनको माग गर्दै छन् ।

“आन्दोलन कसले तानेको हो ?” भन्ने प्रश्न अझै झुन्डिएको छ । यदि कोही मास्टरमाइण्ड छ भने पनि त्यो व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ—डिजिटल संयोजन, विकेन्द्रीकृत रणनीति, र पुस्तागत एकता । तर कतिपयको ध्यान काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहतर्फ गएको छ । उनको फेसबुक पोस्टहरूले आन्दोलनमा उर्जा थपेको देखिन्छ ।

सेप्टेम्बर ७ मा साँझ ३:२८ बजे उनले लेखेका थिए: “भोलीको र्‍याली स्पष्ट स्वतस्फुर्तरुपमा Gen Z को हो, उहाँहरू २८ वर्ष मुनिका हुनुहुन्छ, जसका लागि म पनि बुढो देखिन्छु। कुनै पार्टी वा नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि हस्तक्षेप नगरोस्। मेरा उमेरका कारण सहभागी हुन सक्दिन तर मेरो समर्थन छ। प्रिय Gen Z, तपाईंहरूले कस्तो देश देख्न चाहनुहुन्छ ?” यसले आन्दोलनलाई स्वतन्त्र घोषित गर्दै पनि उनीसँगै खडा भएको संकेत दियो ।

सेप्टेम्बर ८ को मध्यरातमा, हिंसा बढेपछि उनले फेरि लेखे: “तेरो भरौटेहरूको पो बा भइस्। यदि पिता भएको भए छोराछोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस्। यस्तो आतङ्कवाद कहिल्यै देखिएको थिएन। नेता त के, मान्छे पनि बन्न सकेनस्।” नाम नलिए पनि सन्देश ओलीलाई लक्षित ठानियो ।

ओलीको राजीनामाको दिन, सेप्टेम्बर ९ मा, उनले दुईवटा समान पोस्ट गर्दै भने: “यो Gen Z को आन्दोलन हो। प्रिय Gen Z, तपाईंहरूको हत्याराको राजीनामा आइसकेको छ। अब संयमित हुनुहोस्। देशको सम्पत्तिको क्षति हाम्रो नै क्षति हो। तपाईंहरूको पुस्ताले अब देशको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ। सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न तयार हुनुहोस्, तर संसद् विघटन भएपछि मात्र।” यसले आन्दोलनलाई राजनीतिक मार्गचित्रमा धकेल्दै वार्ताको सर्त पनि तय गर्‍यो ।

सेप्टेम्बर १० मा उनले पुनः लामो सन्देश दिँदै भने: “देश अहिले इतिहासमै नभएको मोडमा छ। कृपया धैर्य राख्नुहोस्। अन्तरिम सरकार आउँदैछ, जसले चुनाव गराउनेछ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्वमा प्रस्ताव गर्नुभएकोमा म पूर्ण समर्थन गर्दछु। यो तपाईंहरूको परिपक्वताको चिन्ह हो। नेतृत्वमा हतार गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु—तपाईंहरूको इमानदारिता र जोश देशलाई स्थायी रूपमा चाहिन्छ। माननीय राष्ट्रपतिज्यू, संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकार बनाउनुहोस्।”

चार दिनभित्रका यी पोस्टहरूले बालेनको जटिल भूमिका देखाउँछन्—कहिले समर्थन, कहिले आक्रोश, कहिले संयमको आग्रह, अन्ततः अन्तरिम नेतृत्वका लागि इमानदार व्यक्तिलाई समर्थन । यसले प्रश्न उठाएको छ—उनी नेतृत्वबारे बढी जान्दछन् कि ? तर उनले बारम्बार भनेका छन्, “यो नितान्त Gen Z को आन्दोलन हो।”

हाल राजधानी शान्त देखिए पनि राजनीतिक शून्यता कायम छ । सेनाको मुख्यालय अगाडि युवाहरूको भिड अझै देखिन्छ, उनीहरूले संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । स्पष्ट नेतृत्व नहुँदा आन्दोलन फुट्ने सम्भावना छ, तर यसकै कारण आन्दोलन शुद्ध र अपहरणविहीन पनि छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा करवाएको शक्ति अब दीर्घकालीन रूपान्तरणमा रूपान्तरित हुन्छ कि पुरानै शक्तिहरू वा सेना नै अगाडि आउँछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

Gen Z को विद्रोहको मास्टरमाइण्ड सायद कोही होइन । तर नेपालको नाजुक लोकतन्त्रका लागि त्यो सम्भावना नै सबैभन्दा ठूलो आशा र सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको छ ।