पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले मनसुनी वर्षाले ल्याएको विनाशकारी बाढीका कारण देशभर जलवायु तथा कृषि आपतकाल घोषणा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। बुधबार संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अध्यक्षता गर्दै सरिफले चारै प्रान्तका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख अधिकारीहरूसँग चाँडै बैठक गरी क्षतिको गहिरो मूल्याङ्कन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो।

बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार बाढीका कारण लाखौँ एकड कृषि भूमि र बाली नष्ट भएका छन् भने सडक, पुल र ऊर्जा आपूर्तिसहित पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गहुँ र कपासजस्ता प्रमुख बालीमा व्यापक असर परेको उल्लेख गर्दै सरिफले कृषकलाई उचित क्षतिपूर्ति र कृषि पुनःस्थापनाका लागि संयन्त्र बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार क्षतिपूर्ति संघीय र प्रान्तीय सरकारले साझारूपमा बेहोर्ने छन्।

संसदीय मामिलामन्त्री तारिक फजल चौधरी र पेट्रोलियम मन्त्री अली परवेज मलिकले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपतकाललाई तत्काल लागू गर्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको जानकारी दिनुभयो। चौधरीले बदलिँदो मौसमी ढाँचा र विनाशकारी मनसुनलाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। साथै, विगतको कमजोर वातावरणीय व्यवस्थापन, अनियन्त्रित वन विनाश र प्राकृतिक जलमार्गमा अतिक्रमणलाई हालको विपत्तिको कारणका रूपमा औंल्याइयो।

जियो न्युजका अनुसार, जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ, जसले दीर्घकालीन समाधान र नीतिगत रणनीतिका लागि आधार दिनेछ। अहिलेसम्म करिब एक हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको, हजारौँ विस्थापित भएका र विशाल कृषि भूमि अझै पानीमुनि रहेको सरिफले स्मरण गराउनुभयो। उहाँले बाढीको पानी अझै दक्षिणतर्फ बगिरहेको हुँदा संकट अन्त्य नभएको चेतावनी दिनुभयो।

सरिफले पाकिस्तानको शासन प्रणालीमा ऐतिहासिकरूपमा देखिँदै आएको आत्मसन्तुष्टि र यथास्थितिवादलाई त्याग्न आग्रह गर्दै जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट जोगिन बलियो राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक भएको जोड दिनुभयो। यस घोषणाले अब पाकिस्तानको नीतिगत दृष्टिकोण कस्तो मोड लिन्छ भन्ने प्रश्नमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।