जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दुई दिनमै मुलुक राजनीतिक शून्यता र संवैधानिक अनिश्चिततामा धकेलिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै देशव्यापी कर्फ्यू, सेना परिचालन र यातायात नाकाबन्दी भइरहेका छन्। तर यस्तो सङ्कटघडीमा राष्ट्रपतिलाई ‘अभिभावक’को रूपमा खोजिएको देखिए पनि रामचन्द्र पौडेलको सक्रिय उपस्थिति प्रस्ट हुन सकेको छैन।

ओलीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैलाई संयमित हुन र संवादमार्फत समाधान खोज्न अपिल गरेका थिए। त्यसपछि बिहीबार मात्र अर्को प्रेस नोट प्रकाशित भयो, जसमा उनले “संवैधानिक दायराभित्रै रहेर लोकतन्त्रको रक्षा र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विचार–विमर्श भइरहेको” बताएका छन्। तर दुई दिनयता सार्वजनिक रूपमा उनको भौतिक उपस्थिति देखिएको छैन।

यता जंगी अड्डामा भने गतिविधि बाक्लिँदै गएको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भिडियो सम्बोधन गर्दै सेनाको कदमबारे जानकारी दिएका थिए र पछि जेनजीका प्रतिनिधिसहित विभिन्न समूहसँग संवाद गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भयो। तर यसले ठोस समाधान ल्याएको छैन। बरु दलहरू अझै अनिर्णयमा छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा सेनाको निगरानीमै उपचारमा रहेको भन्दै कांग्रेस नेताहरू व्यक्तिगत अपिल गर्न थालेका छन्। एमालेले ओलीको राजीनामापछि आज आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि वक्तव्य जारी गरेका छन्।

तर यी सबै राजनीतिक वक्तव्यहरूमा ठोस निकासको प्रस्ताव देखिएको छैन। बृहत नागरिक आन्दोलनले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा सेनाको भूमिकामाथि आपत्ति प्रकट गर्दै “जेनजी आन्दोलनलाई अवसर बनाएर राज्य संरचनालाई कमजोर पार्ने गतिविधि” प्रति चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले संविधान २०७२ लाई नै समाधानको आधार बनाउनुपर्ने र राष्ट्रपति पौडेलले अभिभावकको हैसियतले नागरिक सरकार गठनमा पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले समेत संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रपतिको भूमिकामा जोड दिएका छन्। जेनजीका आफ्ना नेताहरूले पनि आन्दोलनलाई अन्य शक्तिहरूले अपहरण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै सेना होइन, संविधानमै आधारित समाधान खोजिनुपर्ने माग गरेका छन्।

राजनीतिक अविश्वास र असन्तोषका बीच सेनाप्रतिको सहानुभूति प्रदर्शनकारीतर्फ देखिए पनि सेनाले प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदा त्यो विश्वास घट्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। शीतल निवासमा भएको आगजनी र सुरक्षाको कमजोरीको पृष्ठभूमिमा सेनाले सरकार गठनबारे वार्ता चलाईरहनु अझ विवादास्पद मानिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सबै दृष्टि राष्ट्रपति पौडेलतर्फै केन्द्रीकृत भएको छ। संविधान, संसद र राष्ट्रपति कार्यालय अझै कायम रहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी उनले नै वहन गर्नुपर्ने अपेक्षा सर्वत्र बढिरहेको छ। परिस्थितिले अब उनलाई मौन दर्शक होइन, निर्णायक पहलकर्ताको रूपमा अघि बढ्न दवाब दिइरहेको छ।