११ सेप्टेम्बर २०२५ बिहानैदेखि काठमाडौँका सडकमा करिब ४०–५० वटा हतियारसहितका नेपाली सेनाका गाडी गुडेपछि मुलुक पुनः एक गम्भीर मोडमा पुगेको छ। सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्दै गरिएको यो प्रदर्शनले राजनीतिक निकास खोजिरहेको समाजलाई थप तरङ्गित बनाएको छ। राजधानी पहिले नै सेनाको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै थप बल प्रयोगको तयारीले नयाँ बहसको ढोका खोलिदिएको हो।

यसअघि मंगलबार सेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रको नाममा दिएको सम्बोधनमा तथा मेडिकल ब्यबसाही दुर्गा प्रसाई लाई भेट्दा उनको पछाडि राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर देखिएको थियो। भारतीय पत्रिका India Today ले यसलाई शीर्षक बनाउँदै “Hindu king's portrait behind Nepal Army chief. Is there a message?” भनी प्रश्न उठाएको थियो। यो दृश्यसँगै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको संकेत खोज्नेहरू हावी भएका छन्।

आज सडकमा सेनाको भारी उपस्थिति देखिएपछि पाँच संवेदनशील मुद्दा व्यापक चर्चामा आएका छन्—संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, लोकतान्त्रिक नेपाली सेना, २०४७ सालको संविधानको पुनःस्मरण, र संघीयताको खारेजी। यिनै विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म बहस चलेको छ। कतिपयले यसलाई अन्तरिम व्यवस्थासहितको नयाँ राजनीतिक मोडेलको तयारी भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।

यही सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाति हृदयन्द्र शाहलाई ‘Gen-Z राजा’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने चर्चा पनि खुलेर भएको छ। नयाँ पुस्ता—जसलाई हालको आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेको ‘Gen-Z’ भनिन्छ—राजनीतिक दलप्रति अविश्वास र भ्रष्टाचारविरोधी नारासहित सडकमा उत्रिएका छन्। यही असन्तोषलाई कतिपय शक्तिले व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने एजेन्डामा मोड्न खोजेको देखिन्छ।

तर यो आन्दोलनको मूल मर्म प्रष्ट छैन। धेरै युवाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्न प्रदर्शन गरेको बताइरहेका छन् भने कतिपयले संघीयता र संविधानलाई चुनौती दिने शक्ति आन्दोलनभित्र प्रवेश गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। यही कारण आन्दोलनलाई “Gen-Z crisis” भनिँदैछ—जहाँ युवा पुस्ता परिवर्तन चाहन्छ तर त्यसलाई कुन बाटोमा लैजानु भन्ने विषयमा स्पष्ट एकता छैन।

राजनीतिक दलहरू अझै अनिर्णयमा छन्, सरकार गठन प्रक्रियामा राष्ट्रपति पौडेल मौनतिर देखिएका छन्, र सेनाले मात्र दृश्यात्मक उपस्थितिलाई बल पुर्‍याइरहेको छ। यसबीच नागरिक समाज र ठूला आन्दोलनकारी समूहहरूले भने संवैधानिक बाटोमै निकास खोजिनुपर्ने आवाज बुलन्द बनाइरहेका छन्।

आन्दोलन, सेना र नागरिक अपेक्षाबीचको यो द्वन्द्वले मुलुकलाई नयाँ संविधानको बाटोमा लैजान्छ वा २०४७ सालको झल्कोसहित पुरानो मोडेलमा फर्काउँछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। अहिले भने सबै दृष्टि सैनिक हाउसलाइन् र शीतल निवासतर्फै केन्द्रित छ।