काठमाडौंको सर्वोच्च अदालत परिसरमा लागेको आगलागीले न्यायालयको डाटा सेन्टरसमेत नष्ट भएको खबर बाहिरिएपछि कानुन व्यवसायीसहित सर्वसाधारणमा गहिरो आघात परेको छ। डाटा सेन्टर जलेको पुष्टि भएमा न्यायालयसँग जोडिएका हजारौँ डिजिटल अभिलेख र नजीर सुरक्षित रहने सम्भावना न्यून हुने चिन्ता बढेको छ। कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा सर्वोच्च अदालत केवल इँटा र काठले बनेको संरचना मात्र नभई संविधानको आत्मा, जनताको विश्वास र देशको न्यायिक इतिहासलाई बोकेको ‘न्यायको मन्दिर’ हो।

आगोले भौतिक सामग्री मात्रै होइन, नागरिकको न्याय पाउने आशामाथि पनि आघात गरेको भन्दै कतिपयले यसलाई ‘देशको कानुनी इतिहासकै सबैभन्दा पीडादायी क्षण’ भनेका छन्। विगतमा समेत न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्ने खालका घटना भइरहे पनि, यसपटकको आगलागीले प्रत्यक्ष रूपमा न्याय वितरण प्रणालीमा गहिरो असर पार्ने सम्भावना कानुनविद्हरूले देखेका छन्।

पत्रकारिता हुँदै वकालतमा प्रवेश गरेका एक कानुन व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “सर्वोच्च अदालत मेरो मात्र नभई प्रत्येक नेपालीको अन्तिम आशाको केन्द्र हो। डाटा सेन्टर जलेको खबरले मेरो मन झनै भारी बनाएको छ। तर, म विश्वास गर्छु—हाम्रो एकताले यो पीडालाई आशामा बदल्नेछ। नेपालीहरू जलेर पनि फिनिक्सझैँ फेरि उभिन्छन्।”

विगत आठ वर्षयता वकालतमा सक्रिय ती व्यवसायीले सर्वोच्चलाई जनताको आँसु र आशाको पुल ठहर गर्दै यसलाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन्। कानुनी नजीर, फैसलाका डिजिटल अभिलेख र संवैधानिक मुद्दाका कागजात गुम्ने खतरा देखिँदै गर्दा कानुनी समुदायले तत्कालै वैकल्पिक संरचना र ब्याकअप प्रणाली खोज्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेको छ।

आगोले राखेको खरानीभित्र अझैपनि विश्वास र आशाको ज्वाला बाँकी छ भन्ने बुझाइ कानुन व्यवसायीहरूको छ। उनीहरूको भनाइमा, संस्थागत पुनर्निर्माणसँगै सर्वोच्च अदालतलाई अझै पारदर्शी, सुरक्षित र जनमुखी बनाउन सकिए मात्र न्यायिक प्रणालीले नयाँ ऊर्जा पाउनेछ।