हालै सम्पन्न जेनेरेसन–जेड पुस्ताद्वारा सुरु गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरोधी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ मोडमा ल्याएको छ। मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत ऐक्यबद्धता पाएको यस आन्दोलनले नेपाली जनतामा, विशेषतः युवापुस्तामा, राजनीतिक चेतना र स्वच्छ शासनप्रतिको दृढ आकांक्षा उजागर गरेको छ।

तर, आन्दोलनले दिएको स्पष्ट जनादेशअनुरूप संवैधानिक प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरू ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप उठेको छ। यस ढिलाइका कारण मुलुक संक्रमणकालीन अनिश्चिततामा फसिरहेको र संविधानविरोधी तथा अवसरवादी शक्तिहरूलाई बलियो बनाउन सक्ने खतरा बढेको राष्ट्रिय एकता अभियानले जनाएको छ।

संविधानको धारा 2 ले “सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन्” भनेर घोषणा गरेको छ भने धारा 3 ले नेपाललाई “सार्वभौमसत्तासम्पन्न, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य” को रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। अभियानले यिनै संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले विज्ञप्तिमार्फत पाँच बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

तत्काल अन्तरिम सरकार गठन – संविधानअनुसार मार्गचित्र तय गरी ढिलाइ नगरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही – ठूला–साना, पदधारी वा पूर्वपदधारी सबैलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने।

समावेशी शान्ति र स्थिरता – सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्दै संघीय हिन्दू गणतन्त्र स्थापना अबको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको।

संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार अस्वीकार्य – संविधानविरोधी गतिविधिलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने।

असंवैधानिक चलखेलको विरोध – भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने वा लाभका लागि असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने प्रयासलाई प्रत्यक्ष प्रतिवाद गर्ने।

यादवले मुलुकको स्थिरता, पारदर्शी राजनीतिक उत्तरदायित्व र संविधानको सर्वोच्चतालाई नै भ्रष्टाचारमुक्त, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारशिला हुने बताएका छन्।