केपी ओलीको पतनमा ‘चीन कार्ड’: बिआरआई हस्ताक्षरदेखि जीएसआई समर्थनसम्मको विवाद!
अपदस्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमण र त्यसअघिका कदमहरूले उनको पतनलाई तीव्र बनाएको विवादास्पद तस्बिर अझ प्रस्टिँदै गएको छ। बीआरआईमा हस्ताक्षरदेखि लिएर चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा समर्थन जनाएसम्म ओलीले बारम्बार ‘चीन कार्ड’ खेलेको आरोप लगाइयो, जसले केवल विपक्ष मात्र होइन, आम जनतासम्मलाई उत्तेजित गर्यो। यो राजनीतिक समीकरणले अन्ततः उनको सत्ता खसाल्न निर्णायक भूमिका खेलेको भनेर विश्लेषण गरिँदैछ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आर्जु राणा देउबाको नेतृत्वमा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसका गगन थापाका नजिकका सेमन्त दाहाललाई ड्राफ्टिङ कमिटीमा राखिएको थियो। त्यसपछि थापा र राणा एकअर्कासँग झन् निकट भएको चर्चा भयो। यसबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले समेत चीनसँगको यो पहललाई खुलेर समर्थन गरेका थिए। राजनीतिक रूपमा यो चीन–कांग्रेस समीकरण प्रस्टिँदै गएको बेला ओलीले फेरि बीआरआई सम्झौतासहित चीनलाई नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न खोजे। तर, यसैलाई ‘मूर्खतापूर्ण चीन कार्ड’ को रूपमा बुझिएको कांग्रेस नेताहरूको टिप्पणी छ।
हालै चीन भ्रमणमा ओलीले जापानमाथि चीनले जितेको सम्झना स्वरूप आयोजित परेडमा समेत सहभागी भएर विवाद थपे। साथै, जीएसआईमा समर्थन जनाएको भनाइ सार्वजनिक भएपछि उनका आलोचकहरूले ‘ओलीले नेपाललाई अनावश्यक रूपमा चीनको सुरक्षा एजेन्डामा ताने’ भन्ने आरोप तीव्र पारे। यो विषयमा ओलीले आधिकारिक रूपमा प्रस्ट प्रतिक्रिया नदिए पनि, उनका निकटस्थहरूले नेपालले कुनैपनि बहुपक्षीय मंचमा स्वतन्त्र नीति अपनाउने अधिकार राख्छ भनेर व्याख्या गरेका छन्।
यिनै कारणहरूले आन्तरिक असन्तोष र बाह्य दबाबलाई चर्काए। नागरिक स्तरमा ‘ओलीले विदेशी शक्तिको खेलमा नेपाललाई सस्तो मूल्यमा बेचिदिने प्रयास गरे’ भन्ने धारणा फैलियो। यसैबीच, जनआक्रोश सडकसम्म फैलियो र ओलीसहित उनको समर्थनमा उभिएका नेताहरूको घर तोडफोड, गालीगलौज र कुटपिटसम्मको घटना घटे। सरकारले यस्ता आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि असन्तुष्ट जनतालाई शान्त पार्न नसकेको तस्बिर आयो।
आज ओली सत्ता बाहिर छन्, तर उनले छोडेको चीन–कूटनीति विवाद अझै राजनीतिको केन्द्रमा छ। नेपालले अब आफ्नो विदेश नीति कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्नले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले घरेलु असन्तुष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच कसरी निकास खोज्छ भन्ने बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
