काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक संकटबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सतहमा आएको छ। तर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकाले यस्तो कदम संविधानविपरीत हुने कानुनविद्हरूको ठहर छ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दलको नेतामार्फत, वा संसद् सदस्यहरूमध्ये विभिन्न संयोजनका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर गैर-सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने कुनै व्यवस्था छैन। यसैले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा संवैधानिक हैसियतबाहिरको अस्वाभाविक कदम मानिएको छ।

यस्तै, केही वृत्तमा राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै सैनिक शासन लागू गर्ने बहस समेत चर्किएको छ। तर नेपालको संविधानले यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। राष्ट्रपति वा सेनाले सिधै शासन सञ्चालन गर्ने संवैधानिक आधार छैन। आपतकाल घोषणा गर्न सकिने अवस्था भए पनि त्यसमा पनि संसद्को अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्—गैर-सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा राष्ट्रपतिको सैनिक शासन लागू गर्ने दुवै विचार असंवैधानिक मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीमाथि प्रत्यक्ष आघात हुने खतरा बोकेर आउँछन्। यस्ता असंवैधानिक अभ्यासहरूले अल्पकालीन शक्ति संघर्षलाई समाधान गरेजस्तो देखिए पनि देशलाई अझ गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।

तसर्थ, अहिले देखिएको राजनीतिक संकटको समाधान संवैधानिक बाटोमै खोजिनु अपरिहार्य छ। मुलुकको हित, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जोगाउन अन्ततः संवैधानिक संरचनाभित्रै उपाय खोज्नु बुद्धिमानी हुने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।