राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पछिल्ला राजनीतिक कदमले जनतामाझ नयाँ बहस जन्माएको छ। जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला संसद् विघटन र सामूहिक राजीनामाको आवाज बुलन्द गर्दा समर्थनमा देखिएको यही दल अहिले संविधान र संसद् जोगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। यसरी छोटो अवधिमा ठूला र विपरीत धारणा प्रस्तुत गर्नु न राजनीतिक दृष्टिले संगतिपूर्ण देखिन्छ, न नैतिक रूपमा उचित।

रास्वपाले हालै सार्वजनिक गरेको तत्कालिक प्रस्तावमा जेन–जी पुस्ताको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरी सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री चयनमा समर्थन गर्ने अडान राखिएको छ। साथै, संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थाको निरन्तरता, ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन र आन्दोलनमाथिको दमनदेखि लिएर २०४६ पछिका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले यसलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा भन्दै सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

तर, सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको असन्तोषले भने अर्को कथा सुनाइरहेको छ। आलोचकहरू भन्छन्—रास्वपा जहाँ तत्कालिक लाभ देख्छ, त्यतै जाने तयारी देखिन्छ। यही कारण पार्टीलाई कतिपयले “राजनीतिक बेस्या” भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन्। यो टिप्पणी व्यक्तिगत भावनाभन्दा बढी, पार्टीको असंगत राजनीतिक आचरणप्रतिको सामूहिक असन्तोषको प्रतीक बनेको छ।

विपरीत धारणा प्रकट गर्ने प्रवृत्तिले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उभ्याएको छ। पहिलो, के रास्वपा आफ्नो प्रारम्भिक घोषणापत्र र आदर्शप्रति इमानदार छ? दोस्रो, के यो दलले आन्दोलनले दिएको जनम्यान्डेटलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता राख्छ? यदि होइन भने, जनताको विश्वासलाई धोका दिने खतरासँग पार्टी खेलिरहेको देखिन्छ।

राजनीतिमा मतभिन्नता र बहस सामान्य कुरा हो। तर आधारभूत मूल्य, नैतिकता र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतामा अस्थिरता देखिनु राजनीतिक परिपक्वताको संकेत होइन। रास्वपाको हालको व्यवहार न राजनीतिक रूपमा दीर्घकालीन टिकाउ देखिन्छ, न नैतिक दृष्टिले स्वीकार्य।

यसैले आलोचकहरूले दिएको “राजनीतिक बेस्या” को उपमा केवल उत्तेजित नारा नभई, गहिरो असन्तोष र अविश्वासको अभिव्यक्ति बनेको छ। अब जनताको प्रश्न स्पष्ट छ—रास्वपा आफ्नो दिशा पुनः परिभाषित गर्छ, वा अवसरवादकै बाटो समातेर जनताको अविश्वास झन् गाढा बनाउँछ?