संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा शुक्रबार ‘न्युयोर्क घोषणा’ नामक प्रस्तावमाथि मतदान गर्न लागेको छ, जसलाई इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा दुई–राज्य समाधानलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। फ्रान्स र साउदी अरेबियाले संयुक्त रूपमा अघि बढाएको यो प्रस्तावले हमासलाई प्रत्यक्षरूपमा बहिष्कार गर्दै गाजामा रहेका सबै बन्धकलाई तत्काल मुक्त गर्न माग गरेको छ। साथै, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा नागरिकमाथि भएको आक्रमणको स्पष्ट निन्दा गरिएको छ।

घोषणाले युद्धविराम र स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सामूहिक पहल गर्न आह्वान गरेको छ। यसमा गाजाको सुरक्षा जिम्मेवारी हमासबाट हटाएर प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। जुलाईमै १७ सदस्य राष्ट्रले सह–हस्ताक्षर गरिसकेको यो प्रस्तावलाई अरब लिगले समर्थन गरिसकेको छ।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निर्देशक रिचर्ड गोवानले महासभाले हमासलाई प्रत्यक्ष दोषारोप गर्ने कदमलाई “महत्वपूर्ण मोड” भनेका छन्। उनका अनुसार यसले इजरायलविरुद्ध आलोचना गर्ने राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राजनीतिक औचित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बल दिन सहयोग गर्नेछ। घोषणाले गाजामा अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण मिसनको सम्भावना पनि उठाएको छ, जसले मानवीय सहयोग र सुरक्षामा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, समाधानतर्फका यी पहलहरू गाजाको युद्ध, पश्चिम किनारमा जारी इजरायली बस्ती विस्तार र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको “प्यालेस्टिनी राज्य कहिल्यै नहुने” भनाइले थप जटिल बनेका छन्। करिब तीन चौथाइ संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रले १९८८ मै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेका भए पनि व्यावहारिक समाधान अझै टाढा देखिएको छ।

यसैबीच, सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलनअघि हुने मतदानलाई ऐतिहासिक मानिएको छ। सो सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसहितका नेताहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिन सक्ने संकेत गरेका छन्। तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई भिसा नदिने सम्भावनाले उनी सम्मेलनमा उपस्थित हुन नपाउने जोखिम बढेको छ।