हालै तीव्र बनेको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रै समाधान सम्भव हुने विश्वास प्रकट गरेका छन्। उनीहरूको साझा धारणा अनुसार युवाले अघि सारेका माग न त संविधानविरुद्ध छन्, न त लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयम र संवादमार्फत निकास खोज्न सबैलाई आह्वान गर्दै भने, “जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था न संविधानविरुद्ध न त संसद् विघटनकै पक्षमा रहेको छ।” उनले राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल, नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको सहजीकरण र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत माग सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, आन्दोलनमा देखिएका तोडफोड र आगजनीबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवाले उठाएको प्रश्नलाई औचित्यपूर्ण ठहर गरे भने सरकारले अपनाएको दमनकारी शैलीलाई अस्वीकार्य भने।

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका माग संविधानमै समाहित हुने गरी संसद्भित्रै सम्बोधन गर्न सकिने बताए। उनले लोकतन्त्र खारेज भए वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हक जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए। भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज सम्बोधन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो।

ठूलो दलका युवा नेताहरू पनि सहमतिमा आधारित समाधानतर्फ जोड दिएका छन्। नैनसिंह महर, राजीव ढुङ्गाना, माधव ढुङ्गेल, नरेन्द्र न्यौपाने, पञ्चा सिंह, सुदेश पराजुली, नवीना लामा, रञ्जित तामाङ, आरती लामा र अनिलकिशोर घिमिरेसहितका नेताहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै संसद् नै जनताको सार्वभौमसत्ताको थलो भएको स्मरण गराए। उनीहरूले संसद् विघटनजस्ता प्रतिगामी मागको विरोध गर्दै नयाँ सरकार संसद्बाटै गठन गरी चुनावको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले स्वतन्त्र नेतृत्वमा सरकार गठन वा राष्ट्रपतिको राजीनामाजस्ता माग विरुद्ध सडक संघर्ष गर्न तयार रहने घोषणा पनि गरे।

यसैबीच, नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले असामान्य परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै विभिन्न स्थानमा लुटपाट र आक्रमण भइरहेको भन्दै शान्ति–सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताए। उनले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र राजनीतिक निकास सम्भव हुने भन्दै दलहरूलाई संवादमा आउन आह्वान गरे। पोखरेलका अनुसार १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी जेलबाहिर रहँदा सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको छ। उनले पार्टी संगठनले आन्दोलनको गहिरो समीक्षा गर्ने र राष्ट्र, लोकतन्त्र तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षामा दृढतापूर्वक लाग्ने बताए।

तीनै दलका शीर्ष र युवा नेताहरूको साझा स्वर यही हो– आन्दोलनले उठाएका माग संवैधानिक बाटाबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। तर, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने मात्र नभई खर्बौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति नोक्सानी भइरहेको चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

सडकमा देखिएको आक्रोश र राजनीतिक नेतृत्वले सुझाएको संवैधानिक बाटाबीच अब सन्तुलन कसरी खोजिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैका लागि निर्णायक बनेको छ।