युरोपेली अधिकारीहरूले इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रममा आवश्यक सुधार नगरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) का कठोर प्रतिबन्धहरू पुनः लागु हुने चेतावनी दिएका छन्। जर्मनीको विदेश मन्त्रालय र युरोपेली सङ्घ (इयु) को वक्तव्य बुधबार इरान र फ्रान्स, जर्मनी, बेलायतका प्रतिनिधि तथा इयुकी उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लासबीचको टेलिफोन वार्तापछि सार्वजनिक भएको हो।

कल्लासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इरानको आणविक विवादमा कूटनीतिक समाधान खोज्ने ढोका छिट्टै बन्द हुँदैछ। इरानले ढिलाइ नगरी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) सँग पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ र सबै साइटहरूको निरीक्षणको अनुमति दिनुपर्छ।” जर्मन विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत इरानले अझै ठोस कदम चाल्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध रोक्ने सम्भावना कमजोर रहेको बताएको छ।

तर केही घण्टापछि इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यो चेतावनीको प्रतिवाद गर्दै यूएन प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्न “कुनै कानुनी वा तार्किक आधार छैन” भने। उनले इजिप्टको मध्यस्थतामा IAEA सँग भएको सम्झौता स्मरण गराउँदै इरानले सबै साइटमा पहुँच दिने र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको बताएका छन्। तर प्रतिवेदन कहिले दिने भन्ने अझै स्पष्ट छैन। अराघचीले वैकल्पिक योजना भने प्रस्तुत गरेनन्, तर अन्य पक्षले कूटनीतिक गम्भीरता देखाउने वा संकटलाई बढाउने भन्ने निर्णय उनीहरूकै हातमा रहेको टिप्पणी गरे।

गत जुन महिनामा इजरायल र हमासबीच भएको १२ दिने युद्ध तथा अमेरिकी-इजरायली आक्रमणपश्चात इरानी आणविक भण्डारणबारे शंका बढेको थियो। यस्तै सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएको ‘स्न्यापब्याक’ नामक संयन्त्रमार्फत यूएन प्रतिबन्ध भिटोविहीन प्रणालीअन्तर्गत सेप्टेम्बरको अन्त्यमा स्वचालित रूपमा लागु हुने प्रावधान छ।

यदि प्रतिबन्ध पुनः लागु भए इरानका विदेशस्थित सम्पत्ति फ्रिज हुने, हतियार सम्झौता रोकिने, ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रममा दण्ड लाग्ने र कमजोर अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्नेछ। विश्लेषकहरूले यस कदमले पहिले नै चर्किएको इजरायल–हमास युद्धबीच मध्यपूर्वमा अस्थिरता अझै गहिरिने चेतावनी दिएका छन्।