अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सदनमा प्रस्तुत गरेको ‘प्रेसिडेन्सियल डिटरमिनेशन’मा २३ देशलाई अवैध लागूऔषध उत्पादन वा ट्रान्जिट केन्द्रका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। यसमा चीन, अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तानसमेत परेका छन्। अन्य सूचीकृत मुलुकहरूमा बहामास, बेलिज, बोलिभिया, म्यान्मा, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी, होन्डुरस, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरु र भेनेजुएला रहेका छन्।

उक्त निर्णयमा विशेषगरी अफगानिस्तान, बोलिभिया, म्यान्मा, कोलम्बिया र भेनेजुएलाले विगत एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मादक पदार्थविरोधी सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व पूरा नगरेको र सुधारात्मक कदम चालेको नदेखिएको उल्लेख छ। तर, कुनै मुलुकको नाम सूचीकृत हुनु मात्रले त्यस देशले लागुऔषध नियन्त्रणमा कमजोरी देखाएको वा अमेरिकासँग सहयोग नगरेको भन्ने अर्थ नलाग्ने भनिएको छ। भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक र आर्थिक कारणले पनि कुनै मुलुक ट्रान्जिट वा उत्पादन केन्द्र बन्न सक्ने निर्णयमा प्रष्ट्याइएको छ।

यसैबीच भारतको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसिबी) ले हालै अन्य एजेन्सीसँग सहकार्य गर्दै चार महाद्वीपसम्म फैलिएको ठूलो लागूऔषध सिन्डिकेट ध्वस्त पारेको थियो। नयाँदिल्लीको बङ्गाली बजार नजिकै नियमित सवारी चेकिङका क्रममा कार्टेलको पर्दाफास भएको थियो। यो नेटवर्कले एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफर्म, ड्रप शिपिङ मोडेल र क्रिप्टोकरन्सीमार्फत औषधि तस्करी गर्ने गरेको प्रष्ट भएको थियो।

एनसिबीको यो कारबाहीले भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपसम्म फैलिएको अवैध फार्मास्यूटिकल तस्करी नेटवर्कविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्भव भएको देखाएको छ। भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले यस कदमको प्रशंसा गर्दै भन्यो, “अवैध लागूऔषधबाट अमेरिकीलाई जोगाउन र जीवन बचाउन सहयोग गरेकोमा एनसिबी र भारतीय अधिकारीलाई धन्यवाद।”

ट्रम्प प्रशासनको सूची र एनसिबीको कारबाहीले अवैध लागूऔषधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अझै तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ, जसले निकट भविष्यमा कडा समन्वित कदमको आवश्यकता औंल्याउँछ।