गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बिहीबार बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र सेभ द चिल्ड्रेनले संयुक्त रूपमा नेपालमा हालै भएको “जेनजी” नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा देखिएका बालबालिका तथा युवासम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घनबारे प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदै सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले भदौ २३ र २४ का दिन भएको आन्दोलनमा बाल अधिकार तथा मानव अधिकार हनन भएका विभिन्न घटनाको विवरण समेटिएको जानकारी दिए। त्यस्तै, प्रतिवेदनमा तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न र अधिकार उल्लङ्घन दोहोरिन नदिन सरकारलाई सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको पौडेलको भनाइ थियो।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रतिवेदनले उठाएका बुँदाहरू सरकारको गम्भीर चासोको विषय बनेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने आश्वासन दिए। उनले आन्दोलनका क्रममा देखा परेका संवेदनशील प्रश्नलाई समाधान गर्न मन्त्रालय जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

नेपालमा पछिल्ला महिनामा युवामुखी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकासमेत सडकमा देखिनु, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग र उनीहरूको सुरक्षाबारे प्रश्न उठ्नु सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। यसैबीच, अधिकारका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारी जिम्मेवारीतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत भएको छ, जसले आगामी दिनमा राज्यका नीतिगत कदममा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।