सोसल मिडिया आफैं बन्द गर्ने ओली, अब फेसबुकमै भ्रम छर्ने!
संविधान दिवसको दिनै पदच्युत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले उनलाई झन् आलोचनाको केन्द्रमा पुर्याएको छ। विडम्बना यो छ—सोसल मिडिया बन्द गर्ने निर्णय आफैले गरेको ओली अहिले यही माध्यम प्रयोग गरेर जनतालाई सम्बोधन गर्न पुगे।
ओलीले संविधान जारी गर्दा भोगिएका चुनौती र आफ्नो पालामा गरेका सम्झौता–उपलब्धिको लामो विवरण दिए। तर, हालैको ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा भएको गोलीकाण्डबारे उनले फेरि जिम्मेवारी टारे। उनले भने, “सरकारले गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन। प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानिएको छ।” तर उनले स्पष्ट पारेनन्—त्यस्तो हतियार कसको थियो, कसरी आन्दोलनमा प्रयोग भयो र कसले चलायो। यही प्रश्नमा जनता अझै आक्रोशित छन्।
प्रहरी निकायले नै पुष्टि गरिसकेको छ कि आन्दोलनको दिन प्रहरीसँग स्वचालित हतियार थिएन। तर त्यसपछि पनि जिम्मेवार तहबाट दोषी पहिचान गर्ने काम अघि बढेको छैन। प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रिया धीमा भएको आरोप बढ्दो छ।
गुप्तचर संस्थाले आन्दोलन अघि नै सम्भावित घुसपैठ र हिंसाको चेतावनी दिएको पुष्टि भएको छ। तर त्यो रिपोर्टलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बेवास्ता गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसको परिणामस्वरूप आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै युवाको ज्यान जान पुग्यो।
ओलीको भाषणमा उनले सिंहदरबार जलाइएको, नक्सा जलाइएको र पार्टी–संस्था–व्यापारिक प्रतिष्ठान तोडफोड गरिएको आरोप दोहोर्याए। तर ती घटनाहरूलाई उनले आफ्नो शासनकालमा सुरक्षात्मक तयारी किन नगरे भन्ने प्रश्नले अझै चाप सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको भाषणलाई आलोचनात्मक दृष्टिले लिइएको छ। एक प्रयोगकर्ताले लेखे, “सोसल मिडिया बन्द गर्ने ओली आज यही प्लेटफर्ममा आफ्नो बचाउ खोज्दैछन्—यो भन्दा ठूलो ढोंग के हुन सक्छ?” सडकमा भेटिएका आन्दोलनकारी युवाहरूले समेत उनको वक्तव्यलाई ‘जिम्मेवारी टार्ने शैली’ भन्दै अस्वीकृत गरेका छन्।
ओलीका समर्थक एमाले कार्यकर्ताबाहेक अन्यत्रबाट उनको बचाउ सार्वजनिक रुपमा आएको छैन। उनको सन्देशमा संविधान र सार्वभौमसत्ताको कुरा भए पनि वास्तविकतामा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते युवाप्रति न्याय दिने प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ।
संविधान दिवस जनताको गौरव र एकताको दिन मानिँदै आएको छ। तर यसपटक ओलीको वक्तव्यले जनताबीचको अविश्वास अझ बढाएको छ। आन्दोलनमा खसेको रगतबारे सत्य नखुलाएसम्म र दोषी पहिचान नगरेसम्म संविधान र सार्वभौमसत्ताबारे उनले गर्ने अपील जनतासँग प्रतिध्वनित नहुने स्पष्ट भएको छ।
