अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसा कार्यक्रममा नयाँ शुल्क व्यवस्था लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअनुसार अब आवेदकहरूले अतिरिक्त एक लाख डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यसअघि आवेदन शुल्कसहितको खर्च करिब १५ सय डलरमा सीमित थियो।

एच–१बी कार्यक्रम अमेरिकाले विदेशबाट दक्ष कामदार भित्र्याउन प्रयोग गर्दै आएको प्रमुख भिसा हो। तर, यस कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै नयाँ आदेशमा शुल्क नतिरेसम्म प्रवेश रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। शुक्रबार ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा आदेश सार्वजनिक गर्दा अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक पनि उपस्थित थिए।

वाणिज्य र आप्रवासन नीति विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिकी श्रम बजारमा असर गर्ने कदमका रूपमा हेरेका छन्। आलोचकहरू वर्षौंदेखि एच–१बीले अमेरिकी कामदारलाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दै आएका छन् भने अर्बपति एलन मस्कसहित समर्थकहरूले यसले अमेरिका विश्वस्तरीय प्रतिभा आकर्षित गर्न सक्षम बनाएको बताउँदै आएका छन्।

यससँगै, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनलाई वैकल्पिक रूपमा आकर्षित गर्न ‘गोल्ड कार्ड’ व्यवस्था घोषणा गरेको छ, जसको शुल्क दश लाख पाउन्डबाट सुरु हुनेछ। यो सुविधा निश्चित आप्रवासीहरूका लागि भिसा प्रक्रियालाई छिटो बनाउन केन्द्रित गरिएको छ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाका तथ्यांकअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एच–१बी आवेदन तीन लाख ५९ हजारमा झरेको छ, जुन पछिल्ला चार वर्षकै न्यूनतम हो। अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता अमेजन थियो, त्यसपछि टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले उपयोग गरेका थिए।

वाटसन इमिग्रेसन ल की संस्थापक अधिवक्ता ताहमिन वाटसनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै एक लाख डलरको नयाँ शुल्क साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरूका लागि विनाशकारी हुने चेतावनी दिइन्। उनका अनुसार धेरै कम्पनीहरूले अब दक्ष कामदार भित्र्याउने अवसर गुमाउनेछन्।

भारतजस्ता देशमा यो निर्णयले विशेष चिन्ता उत्पन्न गरेको बताइएको छ। अमेरिकाका लागि आईटी क्षेत्रमा दक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने भारत यसअघि एच–१बी कार्यक्रमको प्रमुख स्रोत देश बनेको थियो।

उच्च शुल्कको यो व्यवस्था अमेरिकी अर्थतन्त्र र प्रविधि क्षेत्रले विश्वभरबाट प्रतिभा तान्ने क्षमतामा कसरी असर गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उठिरहेको छ।