पछिल्लो चुनावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले करिब ६५ लाख मत पाएका थिए, जुन कुल मतदातामध्ये झण्डै ८० प्रतिशत हो । आन्दोलनले यी दलहरूलाई सडकमा कमजोर देखाए पनि अदालत, संवैधानिक अंग र कर्मचारीतन्त्रमा तिनको प्रभाव अझै बलियो छ । यही कारणले निर्दलीय सरकारलाई अगाडि बढाउन पुराना दललाई विश्वासमा लिनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर आन्दोलन र विद्रोहले लेखिएको छ—२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, ०६२–०६३ को जनक्रान्तिसम्म । यी सबै विद्रोहले व्यवस्था बदल्ने अवसर ल्याए, तर संरचनागत परिवर्तन गर्न असफल हुँदा जनताले स्थायी रूपमै सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । भ्रष्टाचार र कुशासनको दीर्घ पीडाबाट जन्मिएको पछिल्लो जेन–जी आन्दोलन पनि यसै परम्पराको अर्को चरण बनेको छ ।

४८ घण्टाभित्रै सरकारले घुँडा टेकेको र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपरेको यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको आक्रोशबाट सुरु भएको हो । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रण यसको मुख्य एजेन्डा थियो । तर, छ दशकभन्दा बढी युवाको बलिदानपछि पनि आन्दोलनको भविष्य निहित राजनीतिक स्वार्थले कुण्ठित हुने खतरा कायमै छ ।

राजनीतिक आन्दोलनहरू सफल भए पनि त्यसपछिको व्यवस्थापनमा नेतृत्व असफल हुने विडम्बना नेपालमा बारम्बार दोहोरिएको छ । यो पटक ७३ वर्षे पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको कदमले युवाको मूल आकांक्षा सम्बोधन भएको कि नभएको प्रश्न उठेको छ । संविधान संशोधन बिना विद्यमान संरचनाभित्रै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता र ठूला दलहरू विपक्षमा उभिएको परिस्थिति कार्कीका लागि गह्रौं चुनौती हो ।

युवाहरूमा विजयको उत्साह देखिए पनि खरानीमाथि राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले त्यो उत्साह कसरी टिकाइने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । अघिल्ला अनुभवले देखाएझैँ, आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराए पनि रोजगारी सिर्जना र सुशासन जस्ता जनतालाई छुन सक्ने एजेन्डा पूरा नगरेसम्म विश्वास जित्न गाह्रो हुन्छ ।

अदालत, संवैधानिक परिषद् र कर्मचारीतन्त्रमा दलपिच्छे प्रभाव झल्किने संरचनाले नयाँ नियुक्ति वा संरचनागत सुधार सहज देखिँदैन । संवैधानिक परिषद् स्वभावतः बहुदलीय सहमतिमा अडिएको हुँदा तत्कालीन सरकारलाई आफ्नै अनुकूल पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बाटो खुला छैन । यसले नयाँ सरकारका लागि अपेक्षा र चुनौतीबीचको दूरी अझै गहिर्याउने संकेत दिएको छ ।

नेपालको पछिल्लो बिद्रोहले पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्ने उद्घोष गरे पनि राजनीतिक संरचनाभित्रैको जटिलता र शक्ति सन्तुलनले वास्तविक परिवर्तनलाई कस्तो दिशातिर लैजाला भन्ने प्रश्न अझै उस्तै तीक्ष्ण छ ।