गृह मन्त्रालयले निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारीलाई अघि बढाएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै औपचारिक प्रस्ताव सरकारलाई पठाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, आयोगले सुझाव पठाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी सरकारले नै लिने हो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका भनाइअनुसार, हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिएको थियो। तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्भावनाबारे थप छलफल आवश्यक देखिएको कारण तत्काल निर्णय रोकिएको हो।

सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधनलाई केवल उमेरको मापदण्डमा सीमित नगरी, परदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत समेट्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको छ। यसले निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र अद्यावधिक बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल गृह मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा गृहकार्यलाई अघि बढाइरहेको छ, र आगामी राजनीतिक तथा कानुनी सहमतिको आधारमा अध्यादेशमार्फत संशोधन अघि बढाउने तयारी भएको छ। निर्वाचन व्यवस्थाको विश्वसनीयता र समावेशीतामा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने अनुमान गरिन्छ।