मन्त्री सिन्हाद्वारा भू–उपयोग नियमावली संशोधन र भूमि बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय!

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू भए पनि कतिपय प्रावधानले व्यवहारमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल समाधानका लागि नियमावली संशोधन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
उनका अनुसार, कित्ताकाट रोकिएका कारण विकास तथा पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ, जसलाई सहजीकरण गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक छ। सिन्हाले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार पर्याप्त नभएकाले केन्द्रबाट थप सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
मन्त्री सिन्हाले भूमि बैंक स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कदम चाल्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। यसलाई दीर्घकालीन दृष्टिले भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने पहलको रूपमा हेरिएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी घटनामा कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको भन्दै उनले प्रशंसा व्यक्त गरे।
यसअघि सोमबार मात्र उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। हाल सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, उद्योगसँगै कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले उनलाई नीति तथा कानुन दुवै तहमा सुधारको अवसर दिएको देखिन्छ। भविष्यमा यस कदमले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र कानुनी संयन्त्रलाई अझ स्पष्ट दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।