संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले ताजा प्रतिवेदनमार्फत रुसी सुरक्षाकर्मीहरूले युक्रेनी नागरिक बन्दीलाई ‘व्यापक र व्यवस्थित’ ढङ्गले यातना दिएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘गम्भीर उल्लङ्घनको लगातार ढाँचा’ दोहोरिँदै आएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

सन् २०२३ जुनयता कब्जा गरिएका क्षेत्रबाट रिहा भएका २१६ युक्रेनी नागरिकसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा करिब ९२ प्रतिशतले कैद अवधिभर शारीरिक वा मानसिक यातना भोगेको बताएका छन्। तिनीहरूले लाठी प्रहार, विद्युत् झटका, नक्कली मृत्युदण्ड, मृत्युको धम्की, अपमानजनक व्यवहार र असहज परिस्थितिमा राखिएको जस्ता विधि अनुभव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कका अनुसार, मानिसलाई कब्जा गरिएका क्षेत्रमा सडकबाटै जबर्जस्ती उठाइन्थ्यो, कानुनी आधारविनै स्थानान्तरण गरेर आरोप लगाइन्थ्यो र लामो समयसम्म कैदमा राखिन्थ्यो। उनले शान्ति वार्तामा मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। प्रतिवेदनले कानुनी सुरक्षा र जवाफदेहिताको कमीका कारण बन्दीहरू पूर्ण संरक्षणबाहिर रहेको चेतावनी दिएको छ।

युक्रेनी अधिकारीहरूले पनि आफ्नै नियन्त्रणमा रहेका हिरासतस्थलमा यातना र दुर्व्यवहारका केही घटना दर्ता भएको स्वीकार गरेका छन्। २०२५ मेमा युक्रेनी सरकारका अनुसार करिब १,८०० नागरिक अझै पनि रुसी हिरासतमा छन्, तर वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, युक्रेनले पनि जुलाईको अन्त्यसम्म आफ्ना पूर्व-परीक्षण र दण्ड सुविधामा २,२५० भन्दा बढी द्वन्द्व-सम्बन्धित कैदी राखेको जनाएको छ, जसमा अधिकांश युक्रेनी नागरिक थिए।

युक्रेनले ती नागरिकलाई राजद्रोह, जासुसी वा रुसी कब्जा अधिकारीसँग सहकार्य गरेको अभियोगमा हिरासतमा लिएको बताइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, कब्जा अवधिमा आपत्कालीन सेवा, निर्माण, मानवीय राहत वा फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सामान्य काममा संलग्न भएकामाथि समेत मुद्दा लगाइएको छ।

युद्धकै बीचमा उजागर भएका यी तथ्यहरूले नागरिकको सुरक्षामाथि युद्धले पारेको गहिरो चोट मात्र होइन, आगामी राजनीतिक संवादलाई अझै जटिल बनाउने संकेत पनि गरेका छन्।