सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ओली सरकारको कदमले अब नयाँ राजनीतिक समीकरण खडा गरेको देखिन्छ। गुप्तचर निकायका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो डिजिटल थ्रेट आफ्नै देशभित्रका चार नेताबाट उत्पन्न भएको छ—काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र रास्वपाका अध्यक्ष रबि लामिछाने।

यी चारै नेताले प्रतिबन्धको घोषणा भएको दिनदेखि नै सामाजिक सञ्जालमै सक्रिय रहँदै सरकारलाई कठोर चुनौती दिएका छन्। बालेन्द्रले फेसबुकमै सरकारको निर्णयलाई खिल्ली उडाउँदै, आलोचकलाई रोक्ने प्रयासलाई निरर्थक ठहर गरे। प्रचण्डले यसलाई “संविधानविरोधी र अलोकतान्त्रिक” भन्दै प्रत्यक्ष आक्रमण गरे। हर्क साम्पाङले घण्टैपिच्छे पोस्ट गरेर प्रतिबन्धको व्यावहारिक असफलता प्रदर्शन गरे भने रबि निकट समूहले फेसबुक र युट्युबमार्फतै सरकारविरुद्ध व्यापक अभियान चलाइरहेको छ।

सरकारको नजरमा यी चार नेताहरूको डिजिटल सक्रियता केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र होइन, सरकारविरुद्ध एक प्रकारको संगठित साइबर प्रतिरोध बनेको छ। यही कारण उच्चस्तरीय सुरक्षा निकायले यसलाई ‘डिजिटल थ्रेट’ को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। तर आलोचकहरू भन्छन्—यो वास्तविक खतरा होइन, ओली सरकारले आफ्नो आलोचकलाई ‘साइबर सेना’को नाममा खलनायक देखाउने प्रयास मात्र गरेको हो।

यसबीच, अपराध नियन्त्रणको नाममा गरिएको प्रतिबन्धले जनतामा राहत ल्याएको छैन। बरु, प्रवासी नेपाली र उनीहरूको परिवारबीचको सम्पर्क कठिन बनाएको छ। प्रहरी अनुसन्धान क्षमतामा सुधार नगरी केवल प्लेटफर्म बन्द गर्दा न्याय प्रणाली अझै कमजोर देखिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले अहिले ओली सरकारलाई अल्पकालीन नियन्त्रणको अनुभूति दिन सक्छ, तर बालेन, प्रचण्ड, हर्क र रबिजस्ता नेताको खुला डिजिटल प्रतिरोधले देखाइदिएको छ—सरकारको सबैभन्दा ठूलो विपक्ष अब सडकमा नभई सामाजिक सञ्जालमै बन्दै गएको छ।