समाचार विदेश

अमेरिकामा हुन्डाइ–एलजी कारखानामा ऐतिहासिक छापा: ४७५ कामदार जाकिए, दक्षिण कोरिया रिसाउँदै चार्टर विमान पठाउन तयारी!

अमेरिकामा हुन्डाइ–एलजी कारखानामा ऐतिहासिक छापा: ४७५ कामदार जाकिए, दक्षिण कोरिया रिसाउँदै चार्टर विमान पठाउन तयारी!

अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा हुन्डाइ र एलजी एनर्जी सोलुसनको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन ब्याट्री कारखानामा अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरूले गरेको ठूलो छापामारीले एकै पटक करिब ४७५ कामदार पक्राउ परेका छन्। बिहीबारको घटनालाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा व्यापक आप्रवासन छापामारीमध्ये एक मानिएको छ। सार्वजनिक भएका भिडियोमा पक्राउ परेकामध्ये धेरैलाई हातखुट्टामा साङ्लो लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको देखिन्छ।

यस प्रकरणले विशेष गरी दक्षिण कोरियामा ठूलो प्रतिकृया सिर्जना गरेको छ। पक्राउ परेकामध्ये थुप्रै दक्षिण कोरियाली नागरिक रहेको पुष्टि भएपछि त्यहाँका सरकार, सांसद र लगानीकर्ताले कडा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। सिओलले आफ्ना नागरिक र लगानीकर्ताको अधिकारको सम्मान गर्न वाशिङ्टनलाई आग्रह गर्दै तत्कालै स्वदेश फर्काउन चार्टर विमान पठाउने तयारी गरेको छ।

करिब ४.३ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको यो परियोजना सन् २०२६ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ, जसबाट हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र विद्युत सवारी साधनका लागि ब्याट्री आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। एलजी एनर्जी सोलुसनले छापामारीका कारण उत्पादन तालिका प्रभावित नहुने दाबी गरे पनि प्राज्ञहरूले यसले दीर्घकालीन लगानी वातावरणमा दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

पक्राउ परेकामध्ये धेरैले व्यवसायिक भ्रमणका लागि दिइने बी-१ भिसामा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। तर सो भिसाले निर्माण कार्यमा संलग्न हुने अनुमति नदिने प्रावधान रहेको आप्रवासन विभागको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्रमा कानुनी रूपमा काम गर्न एच-१ बीजस्ता विशेष भिसा आवश्यक पर्छ, जसको प्रक्रिया कठोर र जटिल मानिन्छ। यही कारणले घटनाले थप विवाद खडा गरेको हो।

अब दक्षिण कोरियाली सरकारले अमेरिकी प्रशासनसँग समन्वय गर्दै आफ्ना नागरिकको रिहाइ र फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यद्यपि, केही कामदारले आप्रवासन अदालतमार्फत आपत्ति जनाउने अधिकार भने कायम रहनेछ। यसबीच, घटनाले दुई देशबीचको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ तनावपूर्ण मोडमा पुर्‍याएको छ। समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहे पनि यसले भविष्यमा अमेरिकी भूमिमा विदेशी लगानी परियोजनामा कामदारको भिसा र कानुनी प्रक्रियाप्रति अझ सतर्क दृष्टिकोण आवश्यक हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।