प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार आजैदेखि लागू हुने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) अनुसार, नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म हालको मन्त्रिपरिषद्लाई नै कार्यसञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसले सरकार पूर्णरूपमा खाली नहुने र निरन्तरता कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

ओलीले आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि पद छाड्ने निर्णय लिनुभएको थियो। यो घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई फेरि अस्थिर मोडतर्फ धकेलेको छ। अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयन र सहमतिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।

नेतृत्वमा आएको यो रिक्तता समाधानका लागि दलहरूबीचको छलफल निर्णायक बन्ने देखिन्छ, तर सहमति बन्न नसकेको खण्डमा राजनीतिक संकट झन् गहिरिने संकेतहरू प्रस्ट देखिन थालेका छन्।