बेइजिङ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकअर्काबाट आर्थिक फाइदा खोजिरहँदा जापानले बेइजिङको राजनीतिक-आर्थिक गणनालाई निकै जटिल बनाएको छ। टोकियोको रक्षा खर्चमा ठूलो वृद्धि र यसको सशस्त्र बललाई बेइजिङको सैन्य र यसको आर्थिक चुनौतिहरू र विशेष गरी चीनको नेतृत्वको लागि कठिन समयमा दुवैलाई कडा कदम चाल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। 

जापानले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा सन् १९४५ मा अपनाएको शान्तिवादी संविधानलाई निरन्तरता दिने दाबी गर्दछ। यद्यपि यसले केही कट्टरपन्थी पुन: व्याख्या गर्ने निर्णय गरेको छ। युएस नेभल इन्स्टिच्युटका अनुसार जापानले विगत १२ वर्षददेखि हरेक वर्ष आफ्नो रक्षा खर्च बढाएको छ र गत वर्ष सैन्य खर्चमा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५६ अर्ब डलर बराबर पुर्‍याएको छ।

यी परिव्ययहरू चीनको सैन्य बजेट भन्दा धेरै कम छन्, जुन चीनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ३०० बिलियन डलर बराबरको छ। जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजेट अनुसार ८५० बिलियन डलरभन्दा बढी छ। जापानको आंकडा तैपनि ठोस छ, र यदि टोकियोमा सरकारबाट संकेतहरू सही छन् भने अर्को केही वर्षको लागि ठूलो वृद्धिको सुरुवात मात्र हो। 

जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको शब्दमा, 'कानूनको शासनमा आधारित स्वतन्त्र र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षा गर्न र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व हासिल गर्न योगदान गर्ने आशा गरेको' बताएका छन्। 

जापानको रक्षा मन्त्रालयले चारवटा सामान्य परिवर्तनहरू हाइलाइट गर्दछ। जसमध्ये प्रत्येक बेइजिङको गणनामा फरक हुनुपर्छ। पहिलो जापानी सशस्त्र सेनाका लागि सहयोगीहरूसँग काम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता थप आक्रामक भूमिका लिनको लागि हो। 

दोस्रो उत्तर कोरियामा लक्ष्य प्रहार गर्न सक्ने लामो दुरीका क्रुज मिसाइलहरू तैनाथ गर्ने निर्णय हो। उत्तर कोरियाको मिसाइल तैनाथी र परीक्षणको उत्तेजक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिएको छ, तर ती हतियारहरूले चीनमा पनि निशानाहरू प्रहार गर्न सक्छन् भन्ने बेइजिङ सजग बनेको छ। 

तेस्रो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको जापानलाई घातक हतियार निर्यात गर्ने अनुमति दिने टोकियोको निर्णय हो, जसमा अमेरिकी इजाजतपत्र अन्तर्गत जापानमा बनेका एफ-१५ लडाकु विमान र लडाकू जेट इन्जिनहरू र साथै जापानमा बनेका प्याट्रियट निर्देशित मिसाइलहरू पनि समावेश छन्। जापानले युक्रेनमा यस्ता क्षेप्यास्त्र पठाउने चर्चा पनि छ। 

अन्तमा, जापानले युनाइटेड किंगडम र इटालीसँग अर्को पुस्ताको जेट लडाकुको विकास गर्न हालैको सम्झौता गरेको छ। जापानका लागि अमेरिकी राजदूत रोहम इमानुएलले जापानको सुरक्षा सुधारको दायरा, स्केल र गति अभूतपूर्व भएको बताएका छन्।