ऐतिहासिक गौरवमय विरासत

सिनियर एडभोकेट देवनाथ प्रसाद वर्माको अग्रसरता र दश जना कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा वि.सं. २०१३ साल पौष ७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालत भवनको नजिक रहेको एउटा सानो टहरामा बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट नेपाल बार एशोसिएशन खडा गर्ने निर्णय पास गर्‍यो । कानुन व्यवसायीको हकहित गर्ने र सबै कानुन व्यवसायीहरू एकजुट हुने मूलभूत उद्देश्यका साथ नेपाल बार एशोसिएशनको विधिवत रूपमा स्थापना भएको थियो । नेपाल बार एशोसिएशन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । यो नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको एक मात्र पेशागत संगठन पनि हो । यसलाई न्याय परिषदमा एकजना सदस्य समेत सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसको हाल आएर नेपालभरिका ८९ वटा भन्दा बढी बार इकाईहरू रहेका छन् । समयको विकासक्रमसँगै व्यवसायिक हकहितको साथै नेपाल बार एशोसिएशन र आबद्ध कानुन व्यवसायीले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पहरेदारीको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको इतिहास हामीसमक्ष साक्षी रहेको छ ।

खँस्किदो साख

स्थापना कालदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था, राजशाहीको अन्त्य, लोकतन्त्र प्राप्ति र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले लडेका अनेकौं श्रृंखलाहरूले बारलाई एउटा बलियो नागरिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनाक्रम तथा अनपेक्षित कदमका कारण बारको साख कानुन व्यवसायी र जनस्तरमाँझ दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । हिजो विभिन्न आरोह अवरोहलाई पार गर्दै संस्थापक, पूर्वजको अथक प्रयास तथा आफ्नै स्वच्छ छविमा स्थापित संस्था आज नेतृत्वको अनेकौं क्रियाकलापले तमाम कानुन व्यवसायीहरूमा बारप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ ।  

कानुन व्यवसायीले व्यवसायको क्रममा विभिन्न खालका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको अवस्था विद्यमान छ । केही समय यतादेखि व्यवसायिक सिन्डिकेट र कार्टेलिङ्ग देखिन थालेपछि कानुन व्यवसायमा मात्र केन्द्रित रहेर जीविकोपार्जनका साथै पेशामा निरन्तर टिक्न धेरै गार्‍हो रहेको यथार्थ लगभग सबैसामु छर्लङ्ग छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय राम्रो चलोस भन्ने अपेक्षा राख्नु नितान्त स्वाभाविक क्रिया पनि हो । बारको पछिल्ला केही नेतृत्व वर्गलाई हेर्ने हो भने संस्थागत र व्यवसायिक हितभन्दा केवल व्यक्तिगत हितका लागि नेतृत्व वर्ग उद्यत् भएको पुष्टि हुन्छ । अधिकांश नेतृत्व विशुद्ध आफ्नो पेशागत उन्नति र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान-प्रतिष्ठा कमाउनकै लागि मात्र बारमा संलग्न रहेको पाइन्छ । यस अर्थमा अहिलेको बार कानुन व्यवसायीको पेशागत उन्नतिका निमित्त उपयुक्त ‘प्लेटफर्म’ का रूपमा मात्र चित्रित हुन पुगेको छ । कतिपय वर्ग बारलाई भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरी साघुँरो समयमा उदीयमान कानुन व्यवसाय चलाउन तल्लीन रहेको यथार्थलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । बारको नेतृत्व वर्गले पेशाप्रतिको दायित्व र संस्थाप्रतिको दायित्वमा सन्तुलन कायम नगर्नाले पनि गन्जागोल बुझाइको भुँवरीमा बार परेको छ ।

राजनीतिक दलको कब्जामा बार

देशमा कानुन उल्लंघन भएका घटना हुन् वा देश राजनैतिक आन्दोलनले तातेका बेला होस् बारको भूमिका सधैं प्रभावकारी रहनुपर्दछ । तर पछिल्ला दिनमा भने बारमा दल हावी भएको र दलकै निर्देशनले चल्ने संस्था भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण पछिल्लो समयमा संस्थागत र व्यावसायिक रूपमा बार इतिहासकै कमजोर र स्खलित हुँदै गएको छ । २०६२/०६३ को बेला केही पृथक घटना र परिघटनाहरू थिए जसले लोकतन्त्र प्राप्ति र राजशाहीको अन्त्यको लागि दलहरू भन्दा धेरै अगाडि बार थियो भन्ने स्थापित गर्दथ्यो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा अहिलेको न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावलाई प्रवेश गराउने पनि बार र कानुन व्यवसायी नै हो । बार र कानुन व्यवसायीले आफूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पहरेदार रूपमा चित्रण गरेतापनि व्यवहार र घटनाविशेषका कारण उक्त कथ्यमा विश्वस्त र ढुक्क हुन सकिने आधार देखिँदैन् । हिजो पूर्वजहरूले स्वतन्त्र र स्वच्छ छविले स्थापित गरेको बार आज आफैँ किन राजनीतिको चँगुलमा फसेर विक्षिप्त छ? 

सिद्धान्ततः विश्चभर बारलाई स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । यसले सत्तामा जोसुकै भएतापनि आफूले ‘Watch Dog’ को भूमिका निर्वाह गर्दछ् भन्ने मूल्य मान्यता रहेको छ । एउटा कानुन व्यवसायीको कुनै अमुक दलप्रति आस्था होला, त्यो सामान्य कुरा हो तर बारको नेतृत्व गर्न लालयित हुने वर्ग राजनीतिक दलप्रतिको आस्था खोलेर बारमा प्रवेश गरेको देखिँदैन् । बारका पछिल्ला नेतृत्व दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर र दलीय आबद्धताको गंन्ध नआउने गरि क्रियाकलाप गरेको विरलै देख्न पाइन्छ । सरकारका गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत र गर्भिलो आँट बारको नेतृत्वले गर्न सक्दैन भने बारको औचित्यतामै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठ्नेमा दुविधा रहन्न् ।

बारको नेतृत्व वर्गले नै दलहरूको स्वार्थको आडमा बारलाई निरन्तर विवादित बनाउँदै आएका छन् । नेतृत्वमा जसको बहुमत छ, त्यसैले जर्बजस्ती निर्णय गरेर समर्थन र विरोध गर्दै आएको देखिन्छ् । खास चाहिने विषयवस्तुमा बहस र छलफल गरी कदम चाल्नु भन्दा पनि अमुक दलको निर्णयलाई आधार मानेर बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा गराउने प्रचलन आजसम्म पनि जीवितै रहेको छ । बौद्धिक वर्गको संस्थामा यस्तो लम्पटपन देखिनु सारा कानुन व्यवसायीका लागि लज्जाको विषय हो ।

बार राजनीतिक दलको कब्जा रहेको दृष्टान्त बारको केन्द्रीय कार्यसमिति र इकाईको निर्वाचनमा हुने राजनीतिले प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ । बारको इतिहासलाई पल्टाउँदा बारको नेतृत्वमा ‘डिएलए’ र ‘पिएलए’ को नाममा बारको अस्तित्वलाई झनै कमजोर बनाएको छ । बारको निर्वाचन हुँदै गर्दा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको निर्वाचन नभएर दलीय निर्वाचन हुँदै गरेको जस्तो भान हुन्छ । उम्मेदवार कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व होइन, प्रष्ट रूपमै अमुक दलको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । अहिले पनि नाम मात्रै नेपाल बार एशोसिएशन हो, काम सबै दलीय आधारमा भइरहेको छ । यही तवरले बार अघि बढ्दै जाने हो भने कानुन व्यवसायीको साझा संस्था किमार्थ हुन सक्दैन । यसकारण बारभित्र नेतृत्व वर्गले अझै राजनीतिक दलकै इसारामा दास भएर हिड्ने कि स्वतन्त्र भएर काम गर्ने भन्ने विषयमा ठोस बहस विमर्श सुरू हुन जरूरी छ ।

सशक्त प्रतिवादको कमी

बारको मुलभूत उद्देश्य मध्ये सरकारका प्रत्येक गलत कामको विरूद्ध खबरदारीका साथ सशक्त प्रतिवाद गर्नु पनि एक हो । नेपालको राजनैतिक विकासक्रममा पञ्चायती व्यवस्था, राजाको निरंकुशता र माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध कालमा देशमा मानवअधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता प्रजातन्त्रका आधार स्तम्भहरू निष्कृयप्राय: भएको बखत बारले एक्लै बुलन्द रूपमा आवाज उठाएको ‍इतिहास रहेको छ । पछिल्लो समयमा देशमा कानुन, संविधान, मानवअधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका विरूद्ध धावा बोल्दा बारले जोडदार रूपमा प्रतिवाद गर्ने साहस राख्दैन । राजनीतिक दल तरमारा वर्गको हातमा, राज्यको अर्थतन्त्र क्रोनी पुँजीवादको कब्जामा र संविधानले परिकल्पना गरेका सुन्दर मुलभूत पक्षको हत्या गर्ने प्रयास गरिदाँ समेत बारको ध्यान त्यतातर्फ जादैँन ।

 न्यायाधिश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा र नातावाद-कृपावाद छताछुल्ल हुँदा होस् वा ठूला अपराधका मुद्दामा नागरिकको  व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हस्तक्षेप हुँदा होस् बारको नेतृत्व आफ्नो राजनीतिक कित्ता भन्दा माथि उठेर बोल्ने हिम्मत समेत गर्दैन । फौजदारी अभियोगमा अभियुक्तलाई अदालतले अपराधी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अमुक राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई सजाय मिनाहाको नाममा कार्यपालिकाले छुट दिदाँ समेत न्यायको वकालत गर्ने बार एक शब्द नबोली मौन भएर बस्छ । देशमा घटेका क्रुर र मानवताविरोधी घटनाहरूको छानबिन र अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक आवरण दिई घटनाका संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिदाँ बारको आँखा बन्द रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालिन न्यायलाई जानाजान टुंगोमा नपुर्‍याई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहँदा समेत बार मुकदर्शक भएर हेरिरहन्छ । २०६२/०६३ पश्चातका अधिकांश बारको नेतृत्व यहीँ प्रवृतिमा हिडिँरहेको छ । राजनीतिक दलले आफू अनुकूलको अन्तर्निहित स्वार्थ पूरा गर्न संविधान र कानुनलाई गुमराह गराउँदा 'अफिसर अफ द कोर्ट' र 'सामाजिक अभियन्ता' को ट्याग भिर्ने विद्वत जमातको संस्थाले सशक्त प्रतिवाद गर्न डराउँछ भने राजनीतिक दलको गलत कामलाई अनुमोदन गरी चुप बस्ने बार र राजनीतिक दलमा तात्विक भिन्नता के रहयो? 

अदालतभित्रको विकृति विसंगति विरूद्ध कमजोर र निर्रथक भूमिका

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । के नेपालको न्यायपालिका संविधानले कल्पना गरे जस्तो निष्पक्ष र सक्षम छ? भन्ने सवाल ज्वलन्त विषयको रूपमा पटक-पटक उठान भइरहन्छ । भष्ट्राचार निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था टान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले नेपालको न्यायपालिकालाई समेत बढी भष्ट्राचार हुने क्षेत्रको रूपमा औँल्याउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहन्छ । फरक-फरक समयमा विभिन्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको पालामा न्यायपालिका भित्रका विकृति विसंगति रोकथामका उपाय पहिचान गर्ने थुप्रै समिति गठन भए । कैंयौ प्रतिवेदनहरू पेश भए तर मूल समस्या समाधान हुन सकेन । पहुँच र पैसाले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने कुरा सबै सामु जगजाहेर भएको छ । दिन प्रतिदिन सधैं यस्तो अवस्था रहनु र हरेक वर्ष यस्तो अवस्थामा सुधार आउन नसक्नाले आम जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, गरिमा र विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक सुशासन लागि लड्ने क्रम नेपाल बारले पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै शुरुआत गर्दै आएको विगतको इतिहास रहेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछाडीको समयपछि अदालतभित्र भ्रष्ट्राचारको गंन्ध अझ बढि मौलाउँदै चरम बिन्दुमा पुगेको छ । अदालतभित्रको व्याप्त विकृति र विसंगतिको विरूद्ध २०५० को दशकपछि बारको देशव्यापी बेञ्च बहिष्कारको कार्यक्रमको स्वरूप मात्र देखिन्छ । बारले केही दिनसम्म बेञ्च बहिष्कार गर्दछ् । अन्त्यमा दुवैपक्षका बीचमा केही बुँदे सहमति हुन्छ । बारको घोषित कार्यक्रम सकिन्छ । तर समस्या जिउँको त्यु रहिरहन्छ । न्यायालयलाई चरम बेथितिसँग चलाएर रसातलमा पुर्‍याएको टुलुटुलु हेरेर न्यायिक विसंगतिको मतियार बनेर बार कसरी बस्न सकेको छ? 

अहिले न्यायालयबाट छिटो छरितो, स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नु घोर चुनौतीको विषय बनेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कसरी फछ्र्यौट गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ बारले बेञ्चसँग समन्वय गर्न सकेको छैन् । न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका बहस व्यवस्थापन, मुद्दा सुनवाइको पालो, फैसला कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री सेवा लगायतका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधानका लागि बारले अग्रणी भूमिका खेल्न सकेको पाइदैँन् । 

न्यायालय शुद्धिकरणको बोध बारले केही हदसम्म गरेको छ तर त्यसका निमित्त खबरदारीका साथ प्रभावशाली कदम चाल्न सकेको देखिँदैन् । बार र बेञ्चबीच एकअर्कालाई हिलो छ्यपाछ्याप गर्नाले, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नाले र महाअभियोगको ढ्वाङ्ग पिटेर तर्साएर न्यायपालिका कदापि शुद्धिकरण हुँदैन । यो कुराको हेक्का बारले शिरोधार्य गर्नुपर्दछ । न्यायपालिकाको सुधार संविधान र कानुनको संशोधनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था न्यायालय सुधारका लागि बाधक देखिएका छन् । यिनीहरूको संरचनात्मक परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो । आगामी दिनहरूमा बारले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान विकृति विसंगति निराकरणका लागि प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, व्यवहारजन्य तथा कानुनी समाधानका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन रूपमा गर्नुपर्ने उपायहरुको अध्ययन तथा पहिचान गरी समाधानका लागि सघन र सार्थक भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

कर्मकाण्डी सम्मेलन र कार्यक्रमहरूको स्वरूपः

नेपाल बारले समय-समयमा गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय र विशेष सम्मेलन केवल एउटा गफ गर्ने थलोको रूपमा बनेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताहरूले बोल्ने विषयवस्तु केवल गफमै सीमित हुन्छन् । ती गफ विचार बन्न सक्दैनन् । सार्थक कार्यक्रमका रूपमा परिणत हुन सक्दैनन् । अनि निष्कर्ष पनि ठोस निस्किदैँनन् । बरू बारको सम्मेलन तथा कार्यक्रम अमुक दलभित्रका गुट विशेषको रोष प्रकट गर्ने थलोको रूपमा देखिदैँ आएका छन् । 

बारका अधिकांश कार्यक्रम अझैसम्म पनि रूप, रंग, ढाँचा र व्यवस्थापन नमिलेका पुरातन शैलीका हुने गर्दछन् जुन सहभागीहरूका लागि त्यति प्रभावकारी समेत हुँदैनन् । यस अर्थमा बारका कार्यक्रम नियमित कर्मकाण्डी स्वरूपमा सीमित हुन पुगेका छन् । के यही हो नेपाल बारको सुझबुझ, प्राज्ञिक क्षमता र बौद्धिकता? पछिल्लो समयमा बारका सम्मेलन र कार्यक्रमहरूमा केवल बार इकाईका पदाधिकारी बाहेक अन्य कानुन व्यवसायीहरू खासै सम्मिलित भएको देखिँदैन । आज कुनै कानुन व्यवसायीले आफूलाई नैतिक धरातलमा उभ्याएर आत्मसाक्षी राखी शुद्ध मनले बारका कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सक्दैन् । वर्तमान समयमा बारले वास्तविक रूपमा कानुन व्यवसायीलाई फलदायी हुने प्रकृतिका समसामयिक, रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

नवोदित कानुन व्यवसायी लक्षित ठोस कार्यक्रमको अभाव

नेपालमा पछिल्लो केही वर्षमा कानुनी शिक्षामा तीव्र बढ्दो आकर्षण देखिन्छ । वर्षेनी हजारौँ कानुन व्यवसायीले नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दछन् । कतिपय भविष्यमा स्वतन्त्र रूपमा विशुद्ध वकालत पेशामा मात्र क्रियाशिल रहन्छु भन्ने सोचका साथ कानुन व्यवसायमा आउँछन् । पछिल्ला नयाँ सन्ततिको पुस्ता पुराना पुस्ताका भन्दा सैद्धान्तिक विषय, अध्ययन र अनुसन्धानमा निकै अब्बल देखिन्छन् । उनीहरू रिसर्च केन्द्रित छन् तर उनीहरूमा कार्यविधिगत तथा व्यवहारिक ज्ञान र कन्फिडेन्सको अभाव देखिएको छ । 

नवोदित कानुन व्यवसायीलाई कुनै सिनियरको सामिप्यतामा बसेर वकालतको प्रारम्भिक अभ्यासको अनुभव हासिल गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यसैगरी नवप्रवेशीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटका कारण केवल कानुन व्यवसायमा मात्रै सीमित रहेर जीविकोपार्जन गर्न र निरन्तर वकालतमा टिक्न झन्झन् सकस छ । आज पहुँच हुनेका शाखासन्तानले मात्र ल-फर्ममा सहजै इन्टर्न वा काम गर्न पाउँछन् । आफूसँग पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि कसैलाई अनावश्यक अनुनय विनय गर्नुपर्छ भने उसको आत्मसम्मानले कति ठेस खाएको हुँदो हो । कानुन व्यवसायमा आउने सबै जनाको वास्तविक पीडाको दु:खद पाटो यहीँ हो । 

नवोदित कानुन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने अभिप्रायले बारले आजसम्म कुनै ठोस नीति कार्यक्रम ल्याउन पहल गरेको देखिदैँन् । बारको निर्वाचनको बखत विभिन्न प्यानलका उम्मेवारहरूले नवोदित कानुन व्यवसायीलाई पेशामा जोड्न गहन काम गर्छौं भनी अनेकौं एजेण्डा तेर्साउँछन् तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि आफ्नै बोली, वचन र प्रतिबद्धताबाट विचलित भई गुमनाम भइदिन्छन् । कानून व्यवसायीको पेशागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ६ बमोजिम “वरिष्ठ अधिवक्ताले कुनै पनि मुद्दामा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीको रूपमा संलग्न गराउनुपर्नेछ । सहयोगी कानून व्यवसायीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यावसायिक सहयोगीलाई बहस गर्न प्रोत्साहित गरी सामान्यतया: पहिले निजलाई बहस गर्न दिई त्यसपछि आफूले बहस गर्नुपर्नेछ” भनि आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको व्यवहारमा पालना र कार्यान्वयन पक्ष लगभग शून्य देखिन्छ । यो आचारसंहितालाई अक्षरश: कार्यान्वयन गर्ने गराउने दिशातर्फ बारको कुनै क्रियाशीलता समेत छैन । वकालत पेशामा रहेर काम गर्दैगर्दा सामना गर्नुपरेका तमाम चुनौतीलाई क्रमिक रूपमा चिर्दै नवोदित कानुन व्यवसायीलाई लक्षित ठोस कार्यक्रम डिजाइन गरी पेशाबाट हट्न र स्वदेशमै रहने व्यवस्थाका लागि बारले काम गर्नुपर्दछ ।

र अन्त्यमा,

राजनीतिक दलको स्वार्थ र निर्देशनमा हिड्ने पद्धतिले आज नेपाल बारलाई दयनीय अवस्थामा पुर्‍याएको हो । बारको यहीँ घृणित शैलीका कारण दिनानुदिन धेरै कानुन व्यवसायीहरू बारको संलग्नताबाट क्रमिक रूपमा टाढा हुँदै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बारको निर्वाचनमा मतदाताको संख्याबाट खुलस्त देख्न सकिन्छ । प्रत्येक देशमा कानुन व्यवसायीको आफ्नै हैसियत र सामाजिक मर्यादा कायम छ । बेलायत र अमेरिकाजस्तो विधिको शासन भएको देशमा बारको हैसियत अझ बढी प्रभावकारी छ । हामीले बारको त्यो उच्च मर्यादा कायम राख्न सकेका छैनौँ । बारको शुद्धता, दक्षता, मर्यादा र अडानजस्ता कुरामा हामी धेरै पछाडि छौँ । कानुन व्यवसायीले राजनीतिक आस्था राख्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै विद्यमान छ । तर जब व्यक्ति संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्छ उसले राजनीतिक आस्थाबाट टाढा रही संस्थागत मूल, मान्यता र उद्देश्यप्रति लक्षित रहेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा निष्पक्ष, निडर र स्वतन्त्र बारको आवश्यकता रहेको छ । नेतृत्वको सक्षमता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताको संयोजनबाट मात्र स्वतन्त्र बार व्यवहारमै परिलक्षित हुन पुग्दछ । तद्अनुरूप बार भित्रको प्रणाली संस्थाको उद्देश्यप्रति केन्द्रित हुन जरूरी छ । निर्भीक नेतृत्व, सन्तुलित र समन्वयकारी कार्यशैलीबाट मात्र बार मजबुत बन्न सक्द्छ । बारमाथि सिर्जित अशोभनीय दाग स्वच्छ पारी नेपाल बारको साख जोगाउने र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी अगाडीको नेतृत्वको काँधमा छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सहित निष्पक्ष र मर्यादित बार स्थापित गर्न सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी एकै थलोमा उभिनु जरूरी छ । विभिन्न लालसा वा लोभका चङ्गुल, क्षणिक लाभ र स्वार्थको दौड, त्रास र भयमा अल्झिएर स्थायी प्रतिपक्षको मूल कर्तव्यबाट बार कदापि विचलित हुनु हुँदैन् । यथास्थितिवादी नेतृत्वको शिकार बार हुन नपरोस् । बार स्वतन्त्र पेशाकर्मीहरूको साझा संगठन बन्न सकोस् । पछिका सन्ततिले बारको इतिहास पढ्दा समेत शिर उचो गराउने काम गर्नेतर्फ बारले ध्यान दिनुपर्दछ । सारा कानुन व्यवसायीहरूको हृदयबाट बार हाम्रो साझा संस्था हो भन्ने गरी सुधार ल्याउने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् । 

(भट्टराई कानुन व्यवसायी हुन् ।)

 

बिसाल भट्टराई